जागरण संपादकीय: ऊर्जा सुरक्षा की तैयारियों पर उठते सवाल

भारत की समस्या केवल यह नहीं कि उसे अपनी आवश्यकता का 85 प्रतिशत से अधिक तेल एवं करीब 60 प्रतिशत गैस आयात करनी पड़ती है और इनमें से एक बड़ा हिस्सा उस पश्चिम एशिया से आता है, जहां रह-रहकर संघर्ष छिड़ जाता है। भारत की समस्या यह भी है कि उसकी तेल एवं गैस भंडारण क्षमता इतनी नहीं कि तीन-चार माह आयात किए बिना गुजारा हो सके।

कच्चे तेल के साथ गैस पर दूसरे देशों पर निर्भरता को कम करने के जतन युद्ध स्तर पर किए जाने चाहिए और इसके लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। घरों और उद्योगों में इस्तेमाल होने वाली गैस की कमी कैसे संकट खड़े कर सकती है, इसे वर्तमान परिदृश्य अच्छी तरह बता रहा है। जरूरत केवल इसकी नहीं कि रसोई गैस सिलिंडर का इस्तेमाल कम से कम हो और घरों एवं कारखानों में पाइपलाइन से गैस की आपूर्ति हो।

जरूरत इसकी भी है कि हर क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा के विकल्पों का चलन बढ़े। यही समय है कि देश में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि के उत्पादन और उपयोग पर जोर दिया जाए। उन उपायों पर भी बल दिया जाना चाहिए, जिनसे इलेक्ट्रानिक वाहनों का चलन तेजी से बढ़े। अभी ऐसा इसलिए नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पर्याप्त चार्जिंग प्वाइंट ही नहीं हैं। निःसंदेह यह भी समय की मांग है कि खाना पकाने में बिजली का इस्तेमाल बढ़े।

भारत को ऊर्जा सुरक्षा को इसलिए सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी, क्योंकि उसके लिए दूसरे देशों पर आश्रित रहना कभी भी गंभीर संकट खड़े कर सकता है। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि ऊर्जा सुरक्षा संबंधी कई योजनाएं प्रस्तावित हैं, क्योंकि अपने यहां सौर ऊर्जा से लेकर परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने की योजनाएं तो बन जाती हैं, लेकिन उन पर अमल बहुत धीरे होता है।