घाटे का सौदा साबित होती एमएसपी खत्म कर प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण वाली व्यवस्था की ओर बढ़ें किसान और सरकार

एमएसपी ने कृषक समाज को बदल दिया, पंजाब में पूंजीवादी किसान वर्ग उभरा

पंजाब में गेहूं और धान की खेती के रूप में यही हो रहा है। पिछली सदी के छठे-सातवें दशक में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी पर सरकार ने हरित क्रांति के लिए फोकस किया था। आसान कर्ज, सस्ती बिजली, मुफ्त पानी और सस्ते खाद आदि के साथ सरकारी मंडी में एमएसपी पर खरीद उसके अहम पहलू थे। यह नीति न सिर्फ भारत को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने में सफल रही, बल्कि इसने कृषक समाज को भी बदल दिया। खासतौर से पंजाब में पूंजीवादी किसान वर्ग उभरा। यह वर्ग परंपरागत श्रमिकों के बजाय मजदूरों के उपयोग और आर्थिक लाभ को केंद्र में रखकर कार्य करता है। आम धारणा के विपरीत पूंजीवाद का मतलब बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री और उद्योगपति नहीं होते। पूंजीवाद उत्पादन के संबंध से निर्धारित होता है न कि उत्पादन के स्तर से। पूंजीवाद औद्योगिक क्रांति से भी पुराना है और इसका उद्भव मध्यकालीन यूरोप के कृषि-पूंजीवाद और वणिकवाद से हुआ है।

पंजाब में उभरे बड़े किसानों को लग रहा नए कृषि कानूनों से भय

पंजाब में उभरे ये बड़े किसान कालांतर में खेती के अलावा साहूकारी, ग्रामीण व्यापार एवं वाणिज्य और सरकारी मंडियों के व्यापारी के रूप में स्थापित हुए। राजनीतिक मोर्चे पर भी उनका प्रभाव बढ़ता गया। इसी वर्ग को नए कृषि कानूनों से भय लग रहा है, क्योंकि उसका आर्थिक और सामाजिक वर्चस्व मौजूदा व्यवस्था के बरकरार रहने में ही निहित है। सरकारी सब्सिडी, एपीएमसी का एकाधिकार और उस पर नियंत्रण के साथ ही एमएसपी इस यथास्थिति के आधार स्तंभ हैं। उन्हें आशंका है कि कृषि क्षेत्र में उदारीकरण से यह व्यवस्था समाप्त हो सकती है और साथ ही उनका वर्चस्व भी। इसीलिए नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का यही वर्ग सबसे आगे है। अपनी सामाजिक-आर्थिक स्थिति के कारण यह तबका अपने प्रभाव क्षेत्र में कुछ किसानों को लामबंद करने में सफल भी हुआ है।

अतीत की नीतियों के सहारे भविष्य की ओर नहीं बढ़ सकते

इस विरोध-प्रदर्शन के बीच हमें यह भी विचार करना होगा कि अतीत की नीतियों के सहारे भविष्य की ओर नहीं बढ़ सकते। यह आवश्यक नहीं कि पहले जो नीति सही थी वह आज भी उपयुक्त हो। भारत के कुल किसानों में से 85 प्रतिशत छोटे एवं सीमांत किसान हैं। ये भी खाद्यान्न खरीदते हैं। इसके अलावा ग्रामीण आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा भूमिहीन मजदूरों का है।

भारतीय खाद्य निगम के पास खरीदे गए अनाज को रखने तक की उचित व्यवस्था नहीं

यह स्पष्ट है कि अधिक एमएसपी से महंगाई बढ़ती है जो इन सभी वर्गों को प्रभावित करती है। शहरी गरीबों पर भी इसकी मार पड़ती है। जबकि इसका लाभ ग्रामीण क्षेत्र के एक बहुत छोटे से वर्ग को मिलता है, क्योंकि एमएसपी का लाभ कुछ ही किसानों को मिल पाता है। यही नहीं, बाजार से अधिक कीमत और सरकारी मंडी में खरीद का आश्वासन इन किसानों को और अधिक गेहूं और धान बोने का प्रोत्साहन देता है। परिणामस्वरूप भारतीय खाद्य निगम के पास खरीदे गए अनाज को रखने तक की उचित व्यवस्था नहीं होती। साथ ही सरकारी खजाने पर भारी बोझ भी पड़ता है।

कई किस्म की फसलें उगाने वाला पंजाब अब सिर्फ गेहूं और धान की खेती कर रहा

यहां एक तथ्य पर और गौर करना होगा कि जो पंजाब कभी कई किस्म की फसलें उगाया करता था उसके खेत आज मुख्य रूप से गेहूं और धान से अटे होते हैं। वह भी तब जब यह इलाका शुष्क है जो धान की खेती के लिए उपयुक्त नहीं। धान की अंधाधुंध खेती ने यहां जल स्तर को बर्बाद कर दिया है। हालत यह है कि अगले कुछ दशकों में पूरा क्षेत्र पानी की कमी और अकाल का दंश झेलने पर विवश होगा। वहीं धान की पराली जलाने से प्रदूषण का जहर भी उगलता है।

एमएसपी की गारंटी किसानों को गलत फसल उगाने की दिशा में ले जाती है

आखिर यह सब क्यों हो रहा है? इसका जवाब यही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी किसानों को गलत फसल उगाने की दिशा में ले जाती है। असल में एमएसपी खाद्यान्न की किल्लत के दौर में चुनिंदा फसलों को प्रोत्साहित करने की नीति थी न कि किसानों का अधिकार। इसे कानूनी बनाने की मांग पूरी तरफ से गलत और गैर-जिम्मेदार है। सरकार का काम किसी भी निजी उत्पादक को मनचाही कीमत दिलाना नहीं है।

एमएसपी के चलते चंद फसलों की अत्यधिक खेती से पंजाब में आज कृषि उत्पादन गिरा

जब समाजवादी सोवियत संघ तेजी से उभर रहा था और लगता था कि यही मॉडल भविष्य में कारगर साबित होने वाला है तब ऑस्ट्रियाई अर्थशास्त्री लुडविग वॉन मिजीस ने भविष्यवाणी की थी कि सोवियत संघ ढह जाएगा, क्योंकि यह बाजार की कीमतों को काम नहीं करने देता। अर्थव्यवस्था में कीमतें एक सिग्नलिंग तंत्र के रूप में कार्य करती हैं। उन्हें कृत्रिम तरीके से तय करना संसाधन आवंटन पर विपरीत प्रभाव डालता है। इससे पूरा तंत्र अक्षम और कमजोर होता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के कारण चंद फसलों की अत्यधिक खेती से पंजाब आज कृषि उत्पादकता में गिरावट का शिकार हो गया है। इस गिरावट को रोकने के लिए ही वहां बाजार मूल्य से कम पर उपलब्ध रासायनिक उर्वरक के अत्यधिक उपयोग के कारण पूरा इलाका कैंसर बेल्ट भी बनता जा रहा है। ऐसे में आज जरूरत है कि सभी किसान संगठन, सरकार और सभी पार्टियां साथ मिलकर न्यूनतम समर्थन मूल्य से प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण की ओर बढ़ने का खाका तैयार करें।

( लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं )