दुर्गा ने नहीं गिरवाई थी दीवार, फिर भी अड़ी है 'सरकार'!

लखनऊ। नोएडा की एसडीएम आइएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अडिग हैं। भले ही इस मामले में सरकार चारों तरफ आलोचना झेल रही है लेकिन मुख्यमंत्री अपने फैसले पर अडिग हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि एसडीएम दुर्गा शक्ति पर कार्रवाई सही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसी भी कीमत पर प्रदेश का अमन-चैन खराब नहीं होने देगी। नोएडा में भी यही मामला था और अधिकारी ने शिथिलता बरती। इससे प्रदेश का माहौल बिगाड़ सकता था। दुर्गा शक्ति पर यह कार्रवाई माहौल बिगाडने की साजिश के तहत की गई है। निलंबन का खनन से लेना-देना नहीं है न तो बदले की भावना से कोई कार्रवाई की गई है। निलंबन पर उत्तर प्रदेश आइएएस एसोसिएशन की भूमिका को भी उन्होंने आड़े हाथ लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नौकरशाही ने सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया जो सही नहीं है। यह तो सरकार के खिलाफ साजिश है। जो भी सरकार के खिलाफ साजिश करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ अधिकारियों को भी जिम्मेदार होनी चाहिए।

गांव कादलपुर के खसरा नंबर 336, रकबा 1370 मीटर जमीन सरकारी अभिलेखों में नवीन परती में दर्ज है। इस जमीन पर बिना प्रशासन की अनुमति के हो रहे धार्मिक स्थल की दीवार तोड़ने को लेकर ही दुर्गा शक्ति जिले, प्रदेश ही नहीं, बल्कि समूचे देश में चर्चा का विषय बनीं।

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उनके निलंबन ने उन्हें दिल्ली डीयू का भी हीरो बना दिया है। यहां के भी छात्र उनके समर्थन में आ गए हैं। एसडीएम दुर्गा शक्ति का निलंबन सपा के एक कद्दावर नेता के सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने के हालात की जानकारी मुख्यमंत्री को देने के चलते हुआ।

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एक अंग्रेजी अखबार में डीएम की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि दीवार दुर्गा शक्ति ने नहीं गिरवाई बल्कि गांव वालों ने ही गिराई। भाजपा ने मुख्यमंत्री से सपा नेता के खिलाफ गलत रिपोर्ट देने के मामले में कार्रवाई करने की मांग की है।

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जिले के आला अफसरों की मानें तो जिले के एक सपा नेता ने शासन के समक्ष कादरपुर गांव का जो चित्र खींचा, उसमें कहा गया था कि एसडीएम ने एक धार्मिक स्थल की दीवार गिरा दी है। जबकि मौके पर कोई धार्मिक स्थल नहीं बना था।

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