पश्चिम के विशेषज्ञ अभी तक ब्रिक्स को ज्यादा महत्व नहीं देते थे, लेकिन अब उनका भी नजरिया बदलेगा। इस सम्मेलन में करीब तीन दर्जन देशों और संगठनों के नेता पहुंचे। यह बताता है कि पश्चिमी देशों के प्रभाव से बाहर निकल कर उन्हें विकासशील देशों के इस संगठन से जुड़ना बेहतर विकल्प लग रहा है। इतने नेताओं को बुलाना विश्व मंच पर पुतिन के महत्व को भी दर्शाता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के गिरफ्तारी वारंट के कारण वे पिछले साल दक्षिण अफ्रीका में हुए सम्मेलन में नहीं गए थे।

इस साल जनवरी में मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के जुड़ने के बाद ब्रिक्स प्लस में नौ देश हो गए हैं। सऊदी अरब अभी तक इसमें शामिल तो नहीं हुआ, लेकिन उसके विदेश मंत्री इस सम्मेलन में आए। करीब तीन दर्जन और देश ब्रिक्स से जुड़ना चाहते हैं। तब इसका राजनीतिक और आर्थिक महत्व और बढ़ जाएगा। अंतरराष्ट्रीय इनवेस्टमेंट फर्म नेटिक्सिस की एशिया-पैसिफिक चीफ इकोनॉमिस्ट एलिसिया गार्सिया हेरेरो जागरण प्राइम से कहती हैं, “तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस का सम्मेलन में होना भी बड़ी उपलब्धि है। वे यूक्रेन मसले पर संयुक्त राष्ट्र में शांति प्रस्ताव ला सकते हैं।” एलिसिया के मुताबिक यह संगठन स्पष्ट रूप से पश्चिम विरोधी ब्लॉक बनता जा रहा है।

घोषणापत्र में ग्लोबल गवर्नेंस में छोटे देशों को भी शामिल करने का जिक्र है। चीन को छोड़ दें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थानों में विकासशील देशों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। इसलिए घोषणापत्र में इन संस्थानों का पुनर्गठन करने और विकासशील जगत का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की बात कही गई है।