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    शिवसेना हिंदुस्तान ने बांग्लादेश का पुतला फूंका, भारत सरकार से सैन्य कार्रवाई की मांग उठाई

    Updated: Sat, 27 Dec 2025 05:30 PM (IST)

    लुधियाना में शिवसेना हिंदुस्तान ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में रोष मार्च निकाला। पार्टी अध्यक्ष नरेंद्र भारद्वाज के नेतृत ...और पढ़ें

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    लुधियाना में बांग्लादेश का पुतला फूंकते हुए शिवसेना कार्यकर्ता।

    जागरण संवाददाता, लुधियाना। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में शिवसेना हिंदुस्तान मजदूर शाखा और हिंदुस्तान मजदूर सेना ने शुक्रवार को रोष मार्च निकाला। मार्च का नेतृत्व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र भारद्वाज ने किया और इस दौरान बांग्लादेश का पुतला फूंका गया। पुतला जलाने के साथ-साथ प्रदर्शनकारियों ने "बांग्लादेश मुर्दाबाद", "हिंदुओं की हत्याएं बंद करो", "हिंदुओं पर अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान" जैसे नारे भी लगाए।

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    रोष मार्च में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पंजाब-राजस्थान प्रभारी कृष्ण शर्मा भी विशेष रूप से उपस्थित थे, जिन्होंने पुतले को आग लगाई। इस दौरान शिव सैनिकों ने हाथों में तख्तियां उठाई हुई थीं, जिन पर बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारे लिखे हुए थे।

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    कृष्ण शर्मा, नरेंद्र भारद्वाज और जिला अध्यक्ष रिंकू त्रिपाठी ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लेते हुए कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ इतनी घृणा और हिंसा फैल चुकी है कि हत्याएं करने के बाद मृतकों के साथ भी बर्बरता की जा रही है। उन्होंने बताया कि हिंदुओं को वहां अपने धार्मिक विश्वासों और जीवन की सुरक्षा को लेकर लगातार खतरे का सामना करना पड़ रहा है।

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    केंद्र सरकार से कार्रवाई की मांग

    शिवसेना नेताओं ने भारत सरकार से अपील करते हुए कहा कि बांग्लादेश में हो रहे इस घृणित व्यवहार पर तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि बांग्लादेश के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की जाए और उसका नाम विश्व के नक्शे से मिटा दिया जाए। साथ ही, हिंदुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए केंद्र सरकार को अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने का आग्रह किया।

    नेताओं ने कहा कि भारत सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कदम उठाने चाहिए और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को तुरंत रोका जाना चाहिए। उनका कहना था कि अगर बांग्लादेश सरकार ने अपनी नीति में सुधार नहीं किया तो भारत को अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाने और उचित कार्रवाई करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए।

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