प्रधान धामी का आरोप, पावन स्वरूपों के मामले में मुख्यमंत्री संगत को कर रहे गुमराह, जल्द तथ्यों सहित रखेंगे पूरी जानकारी
एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूपों से जुड़े मामले में संगत को गुमराह करने का आरो ...और पढ़ें

एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी।
जागरण संवाददाता, अमृतसर। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूपों से जुड़े मामले में सीएम भगवंत मान पर गलत जानकारियां सांझा करने के आरोप लगाए हैं।
उन्होंने कहा है कि इस संवेदनशील विषय पर शिरोमणि कमेटी की ओर से की गई प्रत्येक कार्रवाई को वह तथ्यों के साथ संगतों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने कहा कि सिख पंथ से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और मर्यादा बनाए रखना बेहद आवश्यक है।
एडवोकेट धामी ने कहा कि बीते दिन श्री अकाल तख्त साहिब पर सिंह साहिबानों की बैठक के दौरान इस संबंध में जो आदेश जारी किया गया था, उसमें साफ तौर पर निर्देश दिए गए थे कि इस मुद्दे पर कोई भी व्यक्ति या संस्था राजनीति करने की भूल न करे। इसके बावजूद मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा दिए जा रहे बयानों से संगतों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है।
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स्वरूपों से जुड़ा हर विषय गंभीर
उन्होंने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सिखों की सर्वोच्च धार्मिक आस्था का केंद्र हैं और उनके पावन स्वरूपों से जुड़ा हर विषय अत्यंत गंभीर और संवेदनशील होता है। ऐसे मामलों में गैर-जिम्मेदाराना बयानबाजी या राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश सिख मर्यादा के खिलाफ है।
कल मीडिया से होंगे रूबरू
एसजीपीसी अध्यक्ष ने जानकारी दी कि वह 30 दिसंबर को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुख्य कार्यालय में मीडिया को संबोधित करेंगे। इस दौरान वह पूरे मामले की पृष्ठभूमि, अब तक हुई कार्रवाई और संबंधित तथ्यों को विस्तार से संगतों और मीडिया के सामने रखेंगे, ताकि किसी भी प्रकार का भ्रम न रहे।
एडवोकेट धामी ने संगतों से अपील की कि वे इस संवेदनशील मुद्दे पर फैल रही अफवाहों और राजनीतिक बयानबाजी से सतर्क रहें तथा केवल प्रमाणिक और आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। उन्होंने दोहराया कि शिरोमणि कमेटी सिख पंथ की मर्यादा, परंपराओं और गुरु साहिब की गरिमा की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस विषय पर किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।

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