सहारा में फंसा पैसा जल्द केंद्र दिलाएगा वापस, ओडिशा सरकार कुछ सीख लें, अनिल बिस्वाल ने साधा बीजद पर निशाना
केंद्र द्वारा सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च करने के बाद बीजेपी ने ओडिशा सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा ने पूछा कि केंद्र ने पैसे वापस करने में अपना योगदान दिया राज्य सरकार ऐसा कब करने जा रही है? ओडिशा भाजपा के प्रवक्ता अनिल बिस्वाल ने कहा है कि ओडिशा की सरकार को इस मामले में केंद्र से सीख लेनी चाहिए। इस पर बीजद ने फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
संतोष कुमार पांडेय, अनुगुल। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने चिटफंड घोटाले के पीड़ितों को कथित तौर पर पैसा वापस नहीं करने को लेकर ओडिशा सरकार पर निशाना साधा है। यह हमला केंद्र द्वारा सहारा निवेशकों को रिफंड की सुविधा के लिए एक पोर्टल लॉन्च करने के बाद हुआ।
अनिल बिस्वाल ने ओडिशा सरकार पर साधा निशाना
भाजपा ने पूछा कि केंद्र ने पैसे वापस करने में अपना योगदान दिया, राज्य सरकार ऐसा कब करने जा रही है? एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ओडिशा भाजपा के प्रवक्ता अनिल बिस्वाल ने कहा कि निवेशकों के 300 करोड़ रुपये कहां गए? 2013 से 2023 तक 10 साल हो गए, लेकिन ओडिशा सरकार ने अभी तक 20 लाख चिटफंड घोटाले वाले निवेशकों का पैसा वापस नहीं किया है। निम्न और मध्यम आय वर्ग के पीड़ितों को राज्य सरकार से एक पैसा भी नहीं मिला है।
उन्होंने आगे कहा कि अब समय आ गया है कि ओडिशा सरकार केंद्र से सीख लें। इस पर राज्य सरकार या सत्तारूढ़ बीजद की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को 'सहारा रिफंड पोर्टल' (सीआरसीएस) लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य सहारा समूह की चार सहकारी समितियों के करोड़ों जमाकर्ताओं की गाढ़ी कमाई को लगभग 45 दिनों में वापस करना है।
'सहारा रिफंड पोर्टल' पर जमाकर्ताओं के रजिस्ट्रेशन और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांस्फर कर दी जाएगी। pic.twitter.com/kIqMjjbhK5— Amit Shah (@AmitShah) July 18, 2023
शाह ने जमाकर्ताओं को आश्वासन दिया है कि अब उनका पैसा कोई नहीं रोक सकता और पोर्टल पर पंजीकरण करने के बाद उन्हें 45 दिनों में रिफंड मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि शुरुआत में जमाकर्ताओं को 10,000 रुपये तक का रिफंड मिलेगा और बाद में, अधिक राशि का निवेश करने वालों के लिए राशि बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि 5,000 करोड़ रुपये का कोष पहले चरण में 1.7 करोड़ जमाकर्ताओं की जरूरतों का ख्याल रखने में सक्षम होगा।