भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा बनने से भारत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, यूरोप और अमेरिका के बीच कारोबार की संभावना के नए अवसर खुलेंगे। इस आर्थिक गलियारे का एक बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व देशों से गुजरेगा। इसमें सऊदी अरब की बड़ी भूमिका होगी। रक्षा विशेषज्ञ एवं पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मोहन भंडारी कहते हैं कि इजरायल और हमास के बीच युद्ध को एक आतंकी संगठन और एक देश के युद्ध के तौर पर नहीं देखा जा सकता है। आप ये कह सकते हैं कि ये युद्ध इजरायल और फलस्तीन का समर्थन करने वाले देशों के बीच है। हमास को मध्य पूर्व के कई मुस्लिम देशों का समर्थन है, जो फलस्तीन का समर्थन करते हैं। हमास ने जिस तरह से हमला किया उससे साफ पता चलता है कि उन्हें हथियार दिए गए, उन्हें बताया गया कि किन इलाकों में हमला करने से ज्यादा नुकसान होगा और उन्हें ट्रेनिंग दी गई। मध्य पूर्व के देशों के बीच शांति का माहौल बनने लगा था, लेकिन अब एक बार फिर असुरक्षा और अविश्वास का माहौल बनने लगा है।

अमेरिका की मध्यस्थता से इजरायल और सऊदी अरब के बीच एक शांति समझौता होने ही वाला था। ऐसे में हमास की ओर से किए गए हमले की टाइमिंग से काफी कुछ साफ हो जाता है। फलस्तीन का मुद्दा पिछले कुछ समय से काफी दबा हुआ था। इजरायल और सऊदी अरब के बीच समझौता होने से फलस्तीन का मुद्दा और कमजोर पड़ता। हमास के हमले के बाद सऊदी अरब के लिए अब किसी भी तरह का शांति समझौता करना आसान नहीं होगा। वहीं मध्य पूर्व के देशों के बीच बढ़े इस तनाव के बाद सऊदी अरब या मध्य पूर्व का कोई अन्य देश आज इस स्थिति में ही नहीं है कि वो भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे के बारे में सोच सके।

मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान में मध्य पूर्व पर काम करने वाले एक विशेषज्ञ कहते हैं कि इजरायल-हमास युद्ध के बीच सऊदी अरब या मध्य पूर्व के किसी भी देश को फिलहाल भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे पर चर्चा के लिए एक मंच पर लाना आसान नहीं होगा। ऐसे में यह गलियारा बनने में देरी होना निश्चित है। सऊदी अरब और इजरायल के बीच शांति समझौता लगभग होने ही वाला था, लेकिन वर्तमान स्थिति में सऊदी अरब या कोई भी मुस्लिम देश अपनी जनता की भावनाओं को देखते हुए इजरायल से किसी तरह का शांति समझौता करने को तैयार नहीं होगा। पिछले काफी समय से इजरायल सऊदी अरब सहित आसपास के देशों से बेहतर संबंध बनाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन हमास के हमले और इजरायल की प्रतिक्रिया के बाद हालात पहले से ज्यादा बिगड़ गए हैं। जब तक इस इलाके में शांति का माहौल वापस नहीं बनता, आर्थिक गलियारे पर काम शुरू कर पाना मुश्किल होगा।