जल जीवन मिशन: 43 प्रतिशत घरों में नल से जलापूर्ति, सात राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 100 फीसद कवरेज
जल जीवन मिशन के तहत लगभग 43 प्रतिशत ग्रामीण घरों तक नल से जल पहुंचा दिया गया है। सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 100 प्रतिशत घरों में इस योजना के माध्यम से जल की आपूर्ति की जा रही है।
नई दिल्ली, प्रेट्र। जल जीवन मिशन के तहत लगभग 43 प्रतिशत ग्रामीण घरों तक नल से जल पहुंचा दिया गया है। सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 100 प्रतिशत घरों में इस योजना के माध्यम से जल की आपूर्ति की जा रही है। गोवा, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, पुडुचेरी, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव के अलावा हरियाणा के 100 प्रतिशत घरों में नल से जल की आपूर्ति की जा रही है।
हालांकि, आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 25 प्रतिशत से कम घरों में नल से जल की आपूर्ति की जा रही है। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में असम (22 प्रतिशत), राजस्थान (20.89 प्रतिशत), लद्दाख (16.32 प्रतिशत), झारखंड (15.12 प्रतिशत), बंगाल (13.48 प्रतिशत), छत्तीसगढ़ (13.17 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश (12.72) शामिल हैं।
जल शक्ति मंत्रालय से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक अभी तक कुल 19,22,49,980 घरों में से 8,31,03,880 घरों में नल से जल पहुंचा दिया गया है और यह आंकड़ा 43.23 प्रतिशत के करीब होता है। जल जीवन मिशन का उद्देश्य वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में नल से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल पहुंचाना है। अधिकारियों ने बताया कि पिछले सप्ताह जल शक्ति मंत्रालय ने इस योजना की प्रगति की समीक्षा की थी।
हिमाचल प्रदेश के कार्य मूल्यांकन के दौरान राज्य सरकार ने वर्ष 2022 तक 100 प्रतिशत घरों में नल से जल पहुंचाने की प्रतिबद्धता जताई। एक अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार ने हिमाचल सरकार से कहा है कि वह आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दे और बचे हुए गांवों में जल्द से जल्द काम आरंभ करे।
पंजाब में जल जीवन मिशन की समीक्षा में यह बात सामने आई कि वह निर्धारित वार्षिक लक्ष्य से आगे है। एक अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार ने पंजाब को आकांक्षी जिलों और अत्यधिक प्रदूषित जल वाले रिहायशी इलाकों को प्राथमिकता देने को कहा है।