वैश्विक मंचों पर भारत की छवि डिफेंस के मामले में सशक्त होती जा रही है। सरकार मेक इन इंडिया पर जोर दे रही है। आज देश में ही हथियार से लेकर लड़ाकू विमान तक बनाए जा रहे हैं। बीते एक दशक में भारत का निर्यात 25 गुना यानी करीब 2400 फीसद बढ़ चुका है। यही नहीं लोवी इंस्टीट्यूट पावर इंडेक्स की रिपोर्ट इस बात की तस्दीक करती है कि डिफेंस सेक्टर में भारत दुनिया के सिरमौर देशों की कतार में गर्व और इज्जत के साथ खड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार सैन्य क्षमता के पांच पैमानों और प्रतिरोध क्षमता के पांच पैमानों में भारत चौथे स्थान पर है।

देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि अगर हम एक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो हमें आधुनिक हथियारों और उपकरणों के साथ मजबूत सशस्त्र बलों की आवश्यकता होगी। इसलिए, हमारे पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करना आवश्यक है। हमने हथियार निर्यातक शीर्ष-25 देशों की सूची में जगह बना ली है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सात-आठ साल पहले, रक्षा निर्यात 1,000 करोड़ रुपये तक भी नहीं पहुंच पाता था, जबकि आज यह 16,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। सरकार का कहना है कि 2028-29 तक वार्षिक रक्षा उत्पादन तीन लाख करोड़ रुपये और रक्षा निर्यात 50,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने की आशा है।

दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में गिनी जाने वाली इंडियन आर्मी की जरूरतों को पूरा करने के लिए न सिर्फ देशी बल्कि विदेशी कंपनियों में भी होड़ लगी हुई है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगले 10 सालों में डिफेंस इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी और सर्विसेज का बाजार लगभग 138 अरब डॉलर का होगा। नोमुरा द्वारा पेश की गई ‘इंडिया डिफेंस’ रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय सेना यह पैसा वित्त वर्ष 2032 तक खर्च करती रहेगी। इसके चलते कंपनियों के लिए बड़े अवसर खुलेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत का डिफेंस सेक्टर में पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2025 तक 29 फीसदी और वित्त वर्ष 2030 तक 37 फीसदी बढ़ जाएगा। भारत की सरकार ने पिछले कुछ सालों में देश के रक्षा बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की है साथ ही सेना की जरूरतों को पूरा करने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश में नीतियों में सुधार लाया गया है। इसके अलावा स्वदेशी रक्षा उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए इंसेंटिव भी दिए जा रहे हैं साथ ही नई टेक्नोलॉजी पर भी ध्यान दिया जा रहा है।