सोमवार, 22 सितंबर 2025 से वस्तु एवं सेवा कर (GST) की नई दरें लागू हो जाएंगी। 1 जुलाई 2017 को केंद्र और राज्य सरकारों के 17 तरह के टैक्स हटाकर एक जीएसटी लागू किया गया था। इसके लागू होने के बाद दरों में पहली बार इतना व्यापक संशोधन किया गया है। जीएसटी स्लैब चार (5%, 12%, 18%, 28%) से घटाकर दो (5%, 18%) कर दिए गए हैं। कंप्लायंस से संबंधित भी कुछ सुधार किए गए हैं। इसलिए इसे जीएसटी 2.0 भी कहा जा रहा है। लेकिन यह भी हकीकत है कि जीएसटी 1.0 में कुछ वस्तुओं पर टैक्स की ऊंची दर के कारण उनके अवैध बाजार को बढ़ावा मिला। उद्योग चैंबर फिक्की की ‘अर्थव्यवस्था नष्ट करने वाली तस्करी और जालसाजी गतिविधियों के विरुद्ध समिति’ (CASCADE) ने एक रिपोर्ट में कहा है कि इस समानांतर अर्थव्यवस्था ने निम्न और मध्यम आय वर्ग को अधिक प्रभावित किया और सरकारी राजस्व को भी नुकसान पहुंचाया।

रिपोर्ट के अनुसार, जीएसटी 1.0 की ऊंची कर दरों ने आर्बिट्राज के अवसर पैदा किए जिससे अवैध बाजारों का विस्तार हुआ। वर्ष 2017-18 से 2022-23 के बीच अवैध FMCG बाजारों में 70 प्रतिशत से ज्यादा और पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में लगभग 100 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यही नहीं, अवैध तंबाकू व्यापार 41,000 करोड़ रुपये को पार कर गया।

रिपोर्ट में बताया गया है कि स्किन एवं ब्यूटी केयर सेगमेंट का बिजनेस तेजी से बढ़ा और इस पर टैक्स की दर भी अधिक थी। इसलिए यह सेगमेंट जालसाजी का अधिक शिकार हुआ। दाम को लेकर संवेदनशीलता, खपत में वृद्धि और क्वालिटी पैकेज्ड सामान का उपभोग करने की आकांक्षा के कारण निम्न और मध्यम वर्ग इस अवैध व्यापार का अधिक शिकार हुआ। तंबाकू पर अत्यधिक टैक्स के कारण इनका सेवन करने वालों के साथ भी ऐसा ही हुआ।