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फर्टिलाइजर स्कैम में ED की कार्रवाई, मुख्यमंत्री गहलोत के भाई सहित राजस्थान में कई जगह छापे

मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय राजस्थान पश्चिम बंगाल गुजरात और दिल्ली के कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है।

By Manish PandeyEdited By: Published: Wed, 22 Jul 2020 12:03 PM (IST)Updated: Wed, 22 Jul 2020 10:13 PM (IST)
फर्टिलाइजर स्कैम में ED की कार्रवाई, मुख्यमंत्री गहलोत के भाई सहित राजस्थान में कई जगह छापे

जयपुर, राज्य ब्यूरो। वर्ष 2007 से 2009 के बीच सामने आए उर्वरक घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को राजस्थान, बंगाल, गुजरात और दिल्ली में विभिन्ना स्थानों पर छापे की कार्रवाई की है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के जोधपुर स्थित फर्म, आवास और फार्म हाउस के अलावा धौलपुर और कुछ अन्य जगह पर भी छापेमारी की गई है। ईडी की यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब राजस्थान में सियासी संकट चल रहा है और गहलोत के करीबियों पर अलग-अलग मामलों में आयकर के छापे और सीबीआइ की पूछताछ हो चुकी है।

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जोधपुर में प्रवर्तन निदेशालय की टीम बुधवार सुबह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन के मंडोर स्थित आवास पर पहुंची और छापे की कार्रवाई की। इस दौरान अग्रसेन घर पर नहीं थे। ईडी की टीम अपने साथ स्थानीय पुलिस के बजाय सीआरपीएफ की टीम लेकर गई थी। अग्रसेन गहलोत उर्वरक और खाद-बीज का कारोबार करते हैं। वे उर्वरक कंपनी अनुपम कृषि के प्रमोटर हैं। ईडी की टीम ने गहलोत के पावटा क्षेत्र स्थित अनुपम कृषि नामक फर्म पर भी तलाशी की। टीम कोरोना संक्रमण से बचने के लिए पीपीई किट पहने हुए थी। टीम ने घर में दस्तावेजों को खंगाला। उनके मंडोर स्थित घर से सटे फार्म हाउस पर तलाशी ली। इसी मामले में जोधपुर के अलावा राजस्थान के धौलपुर व कुछ अन्य स्थानों पर  भी कार्रवाई की गई है।

ईडी की छापेमारी पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, 'जब मोदी जी और उनकी सरकार के सारे हथकंडे फेल हो गए, जब मोदी सरकार जनमत का अपहरण करने में नाकामयाब हो गई तो आज बौखलाई हुई केंद्रीय भाजपा सरकार ने मुख्यमंत्री जी के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के घर पर सुबह से ही ED को भेज कर छापेमारी शुरू कर रखी है।'

अग्रसेन गहलोत पर आरोप है कि उन्होंने 2007 से 2009 के बीच किसानों के लिए खरीदे गए फर्टिलाइजर को प्राइवेट कंपनियों को बेच दिया था। इस दौरान केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे।

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