दक्षिण अमेरिका के देश ब्राजील में रविवार और सोमवार (6-7 जुलाई 2025) को ब्रिक्स (BRICS) देशों का 17वां शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। रियो डि जनेरो में होने वाली इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भाग लेंगे। करीब दो हफ्ते पहले, 16-17 जून को उत्तर अमेरिकी देश कनाडा के अल्बर्टा में जी-7 देशों की 51वीं शिखर बैठक हुई थी। इन दोनों शिखर सम्मेलनों में एक बुनियादी अंतर है। G-7 के सभी सदस्य विकसित और अमीर देश हैं, जबकि ब्रिक्स विकासशील देशों का संगठन है। अब सवाल यह उठने लगा है कि 50 साल पुराने जी-7 और डेढ़ दशक पुराने ब्रिक्स (अब ब्रिक्स प्लस) में से कौन दुनिया का अधिक प्रतिनिधित्व करता है और कौन अधिक प्रासंगिक है?

वैसे तो जी-7 देश अब भी खुद को ग्लोबल लीडरशिप की भूमिका में देखते हैं, लेकिन विश्व अर्थव्यवस्था और भू-राजनीतिक परिस्थितियां जिस तेजी से बदल रही हैं, उससे इस बात की प्रासंगिकता पर सवाल उठने लगे हैं। अल्बर्टा शिखर सम्मेलन खत्म होने से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अचानक चले जाना भी दिखाता है कि वे इसे अधिक गंभीरता से नहीं लेते।

जीडीपी (PPP) में ब्रिक्स देश जी-7 से आगे

बहरहाल, जी-7 और ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधित्व को समझने के लिए यहां अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के ‘वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2025’ का सहारा लिया गया है। इसके आंकड़ों के विश्लेषण से कई रोचक बातें सामने आती हैं। आईएमएफ ने 2025 में मौजूदा मूल्यों (current price) पर ग्लोबल जीडीपी 113.8 लाख करोड़ (ट्रिलियन) डॉलर और क्रय शक्ति (PPP) के आधार पर ग्लोबल जीडीपी 206.87 ट्रिलियन डॉलर आंकी है। जी-7 देशों की जीडीपी (मौजूदा मूल्यों पर) 51.14 ट्रिलियन डॉलर है और यह दुनिया का लगभग 45 प्रतिशत है। लेकिन पीपीपी आधार पर इनकी जीडीपी 58.80 ट्रिलियन डॉलर के साथ सिर्फ 28.39 प्रतिशत है। गौरतलब है कि तुलना के लिए पीपीपी के आंकड़ों को ज्यादा सटीक माना जाता है।