उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) की विशेष सचिव सुमिता डावरा ने पिछले दिनों कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष में विभिन्न मंत्रालयों के पांच लाख करोड़ रुपये के 66 बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए आवेदन आए हैं। डावरा के अनुसार केंद्र सरकार ने करीब 100 इंडस्ट्रियल क्लस्टर का चयन किया है जिनका राज्यों के साथ मिलकर समग्र विकास किया जाएगा। गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत क्लस्टर के 150 से 200 किलोमीटर के दायरे में इन्फ्रास्ट्रक्चर की खामियां दूर की जाएंगी।

हाल के वर्षों में इन्फ्रास्ट्रक्चर के सभी क्षेत्रों पर केंद्र सरकार का फोकस बढ़ा है। ट्रेड, इनवेस्टमेंट और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर उद्योग चैंबर सीआईआई (CII) के टास्कफोर्स के चेयरमैन और देश के जाने-माने इन्फ्रा विशेषज्ञ विनायक चटर्जी जागरण प्राइम से कहते हैं, “सरकार 2014 से इन्फ्रास्ट्रक्चर पर लगातार खर्च बढ़ा रही है। इसके लिए बजट आवंटन दो लाख करोड़ से बढ़कर (2023-24 के लिए) 10 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। थंब रूल यह है कि केंद्र सरकार बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए जितना प्रावधान करती है, उतनी ही राशि तीन अन्य स्रोतों से आती है- राज्य सरकारों से, निजी क्षेत्र से और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से।” कह सकते हैं कि इस वर्ष इन्फ्रा के लिए 20 लाख करोड़ रुपये की पूंजी उपलब्ध होगी। यह हमारी जीडीपी का 8-9% है जो विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है।

वित्त वर्ष 2014-15 के अंतरिम बजट में तत्कालीन यूपीए सरकार के वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 1,81,134 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। वर्ष 2023-24 के बजट में पूंजीगत व्यय के लिए 10 लाख करोड़ से तुलना करें तो इन नौ वर्षों में बजट आवंटन 5.5 गुना बढ़ा है।