विदेशी कर्ज और जीडीपी का कम अनुपात, ऊंचा विदेशी मुद्रा भंडार, बेहतर होता इंपोर्ट कवर और निर्यात में वृद्धि जैसे बाह्य पैमाने पर भारत मजबूत बना हुआ है। कॉरपोरेट कर्ज जीडीपी के 65% से घटकर 52% रह गया है। अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है। निजी खपत और ग्रामीण क्षेत्र के विकास में भी सुधार आ रहा है। दीर्घकाल में खपत और इन्फ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ जैसे मोर्चे पर भी भारत की स्थिति मजबूत है।

बजट में नौ महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर फोकस किया गया है। ये हैं- कृषि, रोजगार, मानव विकास, ऊर्जा सुरक्षा, मैन्युफैक्चरिंग, शहरी विकास, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और अगली पीढ़ी के सुधार। बजट में शिक्षा और रोजगार में बदलाव का प्रयास दिखता है। उच्च शिक्षा तक पहुंच, स्किल ट्रेनिंग और बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों पर जोर दिया गया है।

कई क्षेत्रों में टैक्सेशन को आसान करने की कोशिश की गई है। इससे कर संबंधी जटिलताएं कम होंगी। इस एप्रोच के कारण ही पिछले कुछ वर्षों में जीडीपी की तुलना में कर संग्रह का अनुपात काफी बढ़ा है। कंप्यूटराइजेशन और टैक्सेशन व्यवस्था आसान करने जैसे सरकार के कदमों की इसमें अहम भूमिका रही है।