भारतीय समय के अनुसार बुधवार सुबह 9.31 बजे ज्यादातर भारतीय वस्तुओं पर अमेरिका में 50% टैरिफ (Trump Tariffs On India) लागू हो जाएगा। पिछले साल भारत ने अमेरिका को करीब 86.5 अरब डॉलर की वस्तुओं का निर्यात किया था। इसमें से दो-तिहाई निर्यात 50% टैरिफ के दायरे में आ जाने की आशंका है। श्रिंप, अपैरल, लेदर और जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे लेबर इंटेंसिव सेक्टर सबसे अधिक प्रभावित होंगे। इन पर असर दिखने भी लगा है। तिरुपुर, नोएडा और सूरत के टेक्सटाइल और अपैरल निर्माताओं ने उत्पादन धीमा कर दिया है, क्योंकि लागत में वे वियतनाम और बांग्लादेश के प्रतिद्वंद्वियों के सामने पिछड़ रहे हैं। अन्य श्रम-प्रधान निर्यात क्षेत्रों - लेदर, चीनी मिट्टी, रसायन, हस्तशिल्प, कालीन आदि में भी भारत की प्रतिस्पर्धी क्षमता काफी घट गई है। यूरोपियन यूनियन, दक्षिण पूर्व एशिया और मेक्सिकन उत्पादकों की लागत भारतीयों के मुकाबले कम हो गई है। इन क्षेत्रों में निर्यातकों के ऑर्डर रद्द हो रहे हैं।

भारत पर मंगलवार तक अमेरिका 25% टैरिफ लगा रहा है। रूस से कच्चा तेल और हथियार खरीदने के कारण राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 30 जुलाई 2025 को अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। यह 27 अगस्त से प्रभावी होगा। अमेरिका भारत को कृषि निर्यात भी बढ़ाना चाहता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि देश के किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, भले ही इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़े। इस बीच, सरकार चीन के साथ भी कारोबारी रिश्ते सुधारने का प्रयास कर रही है। इस माह के अंत में प्रधानमंत्री का चीन दौरा संभावित है, जो करीब सात साल बाद होगा।

व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो और अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट रूसी तेल खरीदने के कारण भारत पर यूक्रेन युद्ध में रूस की फंडिंग करने का आरोप लगा चुके हैं। इसके जवाब में पिछले सप्ताह विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका का रवैया चीन और यूरोपियन यूनियन जैसे दूसरे बड़े खरीददारों के प्रति एक समान नहीं है। सरकार की तरफ से रूस से तेल खरीदने पर अभी तक कंपनियों को कोई निर्देश नहीं दिया गया है। कंपनियों का कहना है कि वे मुनाफे को ध्यान में रखकर तेल की खरीद करेंगी।