ब्रिक्स देश अमेरिकी डॉलर की पकड़ को कमजोर करने के लिए साझा भुगतान व्यवस्था बनाने की मशक्कत में लगे हैं। रूस और चीन पहले ही आपसी व्यापार में डॉलर के बजाय स्थानीय मुद्रा का इस्तेमाल शुरू कर चुके हैं। भारत भी रुपये में निर्यात के लिए विशेष व्यवस्था लागू कर चुका है। अब ब्रिक्स देश मिलकर एक वैकल्पिक वित्तीय तंत्र की दिशा में बढ़ रहे हैं, जिसमें साझा डिजिटल करेंसी या भुगतान मंच विकसित किया जा सकता है। इस व्यवस्था का उद्देश्य है, अमेरिकी प्रतिबंधों से बचाव, लेनदेन की लागत कम करना, और सदस्य देशों के बीच व्यापार को ज्यादा सरल और स्वतंत्र बनाना। ये देश स्विफ्ट (SWIFT) जैसी पश्चिमी भुगतान प्रणाली पर निर्भरता घटाने की योजना बना रहे हैं और इसके स्थान पर क्षेत्रीय या द्विपक्षीय तंत्र को बढ़ावा देंगे। एक्सपर्ट मानते हैं कि यह नई व्यवस्था ग्लोबल साउथ को अधिक ताकत दे सकती है और भारत इसमें संतुलनकारी भूमिका निभा सकता है।

इंफॉर्मेटिक्स रेटिंग्स के चीफ इकोनॉमिस्ट मनोरंजन शर्मा कहते हैं कि आज की बहुध्रुवीय दुनिया में आर्थिक शक्ति का केंद्र अमेरिका और ग्लोबल नॉर्थ से हटकर दूसरी ओर खिसक रहा है। ऐसे में डॉलर और अमेरिका की अब तक की जो वर्चस्वशाली स्थिति रही है, उसमें अब बड़ी गिरावट आना तय है। अमेरिका की ओर से जो देश अपनी अर्थव्यवस्था को 'डॉलर मुक्त' करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर 100% तक के टैरिफ और सैंक्शन लगाए जाने की धमकियां दी जा रही हैं। लेकिन इसका प्रभाव सीमित ही रहेगा, क्योंकि हर साल ग्लोबल साउथ से करीब 10 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति ग्लोबल नॉर्थ की ओर खींच ली जाती है। ऐसे में ब्रिक्स जैसे समूह के पास एक नया वित्तीय ढांचा खड़ा करने की ठोस वजह और संभावना दोनों है, ताकि डॉलर केंद्रित मौजूदा व्यवस्था की अन्यायपूर्ण आर्थिक ऊंच-नीच को खत्म किया जा सके।