अमेरिकी टैरिफ फिलहाल भारतीय आईटी सेवाओं पर सीधे लागू नहीं हुए हैं, लेकिन उनके अप्रत्यक्ष असर ने इंडस्ट्री को सतर्क कर दिया है। प्रोजेक्ट अप्रूवल टाइमलाइन बढ़ रही है, कंपनियां हायरिंग और निवेश धीमा कर रही हैं और क्लाइंट्स गैर-जरूरी खर्च टाल रहे हैं। सवाल यह है कि यह सिर्फ मनोवैज्ञानिक डर है या ठोस वास्तविकता? विशेषज्ञ मानते हैं कि यह घबराहट नहीं, बल्कि ठोस संकेतों पर आधारित रणनीतिक सतर्कता है। अमेरिकी कंपनियों के आईटी बजट में संभावित कटौती, वीजा और यात्रा लागत में वृद्धि, वैश्विक तनाव और बदलते राजनीतिक संकेत भारतीय आईटी के लिए जोखिम बढ़ा रहे हैं। ऐसे में कंपनियां यूरोप जैसे नए बाजार तलाश रही हैं और एआई व ऑटोमेशन को अपनाकर खुद को बदलते हालात में टिकाऊ बनाने की कोशिश कर रही हैं। इन सभी सवालों के उत्तर तलाशने के लिए हमने एलटीआईमाइंडट्री के पार्टनर और हेड, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दीपक शर्मा से बात की।

वर्तमान में सेवा क्षेत्र पर टैरिफ का असर नहीं पड़ा है, लेकिन आईटी कंपनियां नए प्रोजेक्ट्स और संभावित टैरिफ के दबाव को लेकर सतर्क हैं। इसकी वजह क्या है? क्या यह डर केवल काल्पनिक है या वास्तविक आधार रखता है?

भारत का आईटी उद्योग वैश्विक स्तर पर अग्रणी है, जो सॉफ्टवेयर और आउटसोर्सिंग सेवाएं निर्यात करता है। जबकि अगस्त की शुरुआत में घोषित नए अमेरिकी टैरिफ ने भौतिक वस्तुओं को प्रभावित किया है, भारत की डिजिटल सेवाएं फिलहाल अप्रभावित हैं।