-टेलीकॉम इंडस्ट्री में कई घटनाक्रम चल रहे हैं। कम्युनिकेशन ऐप को रेगुलेट करने की मांग उठ रही है तो सीधे स्पेक्ट्रम आवंटन का विरोध भी हो रहा है। इन सब पर आप की क्या राय है?

पहले ऐप की बात करते हैं। हमारा मानना है कि कम्युनिकेशन चाहे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर (टेलीकॉम कंपनी) के जरिए हो या ओटीटी के जरिए, सबके लिए नियम-कायदे समान होने चाहिए। यह न हो कि कुछ लोगों पर हर तरह का नियम लागू होगा, लेकिन दूसरों पर कुछ नियम लागू ही नहीं होंगे। इसका आर्थिक नुकसान तो है ही, सुरक्षा के लिहाज से भी उचित नहीं है।

उदाहरण के लिए आप जब फोन में WhatsApp या कोई अन्य कम्युनिकेशन ऐप पहली बार लोड करते हैं तो सिम की जरूरत पड़ती है। बिना सिम के आप उसे चालू नहीं कर सकते। उसके बाद आप चाहे तो सिम हटा दें, फोन में दूसरा सिम लगा दें या कुछ भी करें। डेटा मिलने पर WhatsApp चलता रहेगा। अब अगर आपका WhatsApp वाला फोन ले जाकर कोई दूसरा व्यक्ति क्राइम कर दे तो कौन जिम्मेदार होगा? इसलिए हम कह रहे हैं कि सिम बाइंडिंग 100% रहनी चाहिए। जैसे बैंक ऐप बिना सिम के काम नहीं करते। हमने सरकार को इस बारे में लिखा है। यह सुरक्षा के लिहाज से गंभीर मसला है। खास तौर से अगर आतंकवादी इसका इस्तेमाल करें।