इन सीमाओं के बावजूद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने सातवें बजट में लोक-लुभावन और राजकोषीय मजबूती के बीच अच्छा संतुलन बनाया है। देश की मौजूदा जरूरत इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से मजबूत करना, श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाना और सरकार के कर्ज का आकर काम करना है। दुनिया के आर्थिक और राजनीतिक ट्रेंड ने भारत को एक विश्व शक्ति के रूप में उभरने का मौका दिया है। 2024-25 का बजट इस लक्ष्य के मुताबिक है। यह नए जमाने का बजट है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च, ग्रामीण क्षेत्र का आर्थिक विकास, युवाओं के लिए रोजगार सृजन और स्वच्छ ऊर्जा की ओर ट्रांजिशन को प्राथमिकता दी गई है।

इस बजट में कुल 48.2 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान है जो फरवरी 2024 के अंतरिम बजट की तुलना में लगभग 50,000 करोड़ रुपये अधिक है। यह 50,000 करोड़ रुपये की पूरी रकम राजस्व खर्च में लगाई गई है। यह 1. 2 लाख करोड़ रुपये अतिरिक्त राजस्व आय के कारण संभव हो सका है। यह अतिरिक्त आय आरबीआई के डिविडेंड, सार्वजनिक कंपनियों की प्रॉफिट शेयरिंग और ब्याज से होने वाली सरकार की आय के कारण हुई है। यहां ध्यान रखने वाली बात है कि सरकार ने 1.2 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि को पूरा खर्च नहीं किया। यह बात सरकार के राजकोषीय अनुशासन को दिखाती है।

पहली बार नौकरी पाने वालों के लिए घोषणाएं और इंटर्नशिप प्रोग्राम रोजगार सृजन के लिहाज से इनोवेटिव कदम हैं। इन योजनाओं के कारण संबंधित मंत्रालयों- कंपनी मामले और श्रम तथा रोजगार मंत्रालय का बजट अंतरिम बजट की तुलना में क्रमशः 300% और 78% बढ़ गया है। सरकार के इस विवेकपूर्ण कदम का पूरी अर्थव्यवस्था पर मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, खासकर बेरोजगारों को डायरेक्ट ट्रांसफर वाली योजनाओं की तुलना में।