केंद्रीय बजट में इस बार स्वास्थ्य सेक्टर बड़ी आस लगाए बैठा था। इसकी वजह थी कि भारत समेत दुनिया कोरोना की आपदा से हाल ही में उबरी थी तो भारत में बीते कुछ समय में लाइफस्टाइल डिजीज जैसे डायबिटीज, हार्ट अटैक, कैंसर, लिवर के मामले तेजी से बढ़े हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि कुछ मोर्चों को छोड़कर हेल्थ बजट को आशातीत हासिल नहीं हुआ है। फरवरी में पेश किए गए अंतरिम बजट में सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण (एचपीवी) और सिकल सेल जैसे अभियान को लेकर घोषणा की गई थी, लेकिन इस बजट में कोई जिक्र नहीं किया गया। स्वास्थ्य बजट में पिछले साल की तुलना में 12.50 फीसदी अधिक राशि दी गई है। इस बार का हेल्थ बजट 90,958.63 करोड़ रहा। हेल्थ को लेकर बड़ी घोषणाओं में कैंसर की तीन दवाओं से पूरी तरह कस्टम ड्यूटी हटाना और एक्स-रे मशीनों में उपयोग होनेवाली एक्स-रे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिटेक्टरों पर मूल सीमा शुल्क में बदलाव करने की घोषणा रही। 

इस बजट को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) का कहना है कि हमारी तरफ से वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर स्वास्थ्य बजट की बेहतरी के लिए कुछ सुझाव व मांग की गई थी। इस बजट में उन्हें पूरी तरह से दरकिनार किया गया है। हमारी मांग थी कि देश में जरूरत स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जीडीपी का ढाई फीसदी हेल्थ बजट में शामिल किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इससे दवा की कीमतों में कमी करने से बहुत बड़ी आबादी को राहत मिलती। विशेषज्ञों का कहना है कि सकारात्मक विकास के साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में वृद्धि वाला बजट पेश किया गया है। इससे मेडिकल फील्ड में रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा।