नए साल में भारत का शिक्षा स्तर बढ़ेगा और किताबी ज्ञान के साथ कौशल- तकनीकी शिक्षा पर जोर होगा। नई शिक्षा नीति 2020, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएमश्री) और छात्रों को पेशेवर और कौशल-तकनीकी पढ़ाई पर फोकस किया जा रहा है। इसका असर नए साल में और प्रभावी रूप से दिखाई देगा। इसके अलावा अब स्कूलों में चुनावी साक्षरता, महिला सशक्तीकरण, जी20, कोविड-19 और चंद्रयान-3 समेत अन्य विषयों के मॉड्यूल पढ़ाए जाएंगे। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अब छात्रों को रोजगार के अवसर व कौशल आधारित शिक्षा पर केंद्रित किया जा रहा है। कॉमर्स की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए नए साल में बैंकिंग, बीमा और फाइनेंस से जुड़े सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसका बड़ा फायदा छात्रों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में मिलेगा। शिक्षा मंत्रालय से समझौते के मुताबिक मेटा अगले तीन साल में पांच लाख उद्यमियों को डिजिटल मार्केटिंग स्किल की ट्रेनिंग देगा।

अगले पांच साल में पीएमश्री योजना के तहत देश में 14500 स्कूलों को जोड़ने और उन्हें तकनीक और आधुनिक शिक्षा के संसाधन उपलब्ध कराने की पहल शुरू की जा चुकी है। इसमें से अब तक 6207 स्कूलों का चयन पीएमश्री स्कीम के लिए कर लिया गया है। इन स्कूलों को अपडेट करने के लिए 630 करोड़ रुपए का फंड दे दिया गया है। अगले पांच साल में 14500 पीएमश्री स्कूलों पर कुल 27,360 करोड़ रुपए लागत आएगी, जिसमें से केंद्र सरकार द्वारा 18128 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, बाकी की राशि राज्य सरकारें देंगी। 2024 में अलग-अलग राज्यों में दो हजार से ज्यादा स्कूलों को इस योजना के तहत जोड़ा जाएगा। इसके साथ विदेशी विश्वविद्यालय संस्थानों के भारत में अपने केंद्र स्थापित करने से बड़े पैमाने पर छात्रों को लाभ मिलेगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की तरफ से हर साल शिक्षा बजट को बढ़ाया जा रहा है। 2021-22 में शिक्षा बजट 99,311.52 करोड़ रुपए था, जिसे 2023-24 में बढ़ाकर 1,12,899.47 करोड़ रुपए किया गया। इसमें 13.68 फीसदी की बढ़ोतरी की गई।