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Maratha Reservation: भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे मनोज जरांगे, आज बुलाई मराठा समुदाय की बैठक; इस मुद्दे पर लेंगे बड़ा फैसला

Maratha Reservation मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल की भूख हड़ताल आज भी जारी है। उन्होंने सेज सोयरे को लागू करने की मांग को लेकर मराठा समुदाय की अहम बैठक बुलाई है। उल्लेखनीय है कि एक दिन पहले मराठा समाज को शिक्षा और नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का विधेयक महाराष्ट्र विधानमंडल में सर्वसम्मति से पास हो गया है।

By Agency Edited By: Mohd Faisal Published: Wed, 21 Feb 2024 10:04 AM (IST)Updated: Wed, 21 Feb 2024 10:04 AM (IST)
Maratha Reservation: मनोज जरांगे की भूख हड़ताल जारी। (फोटो एएनआई)

एएनआई, जालना। Maratha Reservation: मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल की भूख हड़ताल जारी है। मनोज जरांगे ने 'सेज सोयरे' को लागू करने की मांग को लेकर अपनी भूख हड़ताल को जारी रखा है। बता दें कि उन्होंने आज दोपहर 12 बजे मराठा समुदाय की बैठक बुलाई है।

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महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को मिलेगा 10% आरक्षण

मराठा समाज को शिक्षा और नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का विधेयक मंगलवार को महाराष्ट्र विधानमंडल में सर्वसम्मति से पास हो गया। सरकार ने यह बिल पास करने के लिए एक दिन का विशेष सत्र बुलाया था।

ओबीसी श्रेणी के तहत आरक्षण दें- मनोज

मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने कहा है कि यह आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) कोटे के तहत होना चाहिए क्योंकि अलग कोटा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन होगा। इसका कोर्ट में टिकना मुश्किल होगा। पाटिल अपनी मांगों को लेकर चौथी बार भूख हड़ताल पर हैं। वह आज अपने आंदोलन के भविष्य के बारे में फैसला करेंगे।

क्या है कुनबी?

मनोज के अनुसार, ऐतिहासिक दस्तावेजों में कुनबी मराठा से जुड़े रिकॉर्ड के आधार पर आरक्षण देना ही सबसे अच्छा विकल्प है। बता दें कि कुनबी मराठा की एक उपजाति है और ओबीसी के अंतर्गत आती है। जरांगे पाटिल ने कहा कि सरकार वह नहीं दे रही है जो हम मांग रहे हैं। हम ओबीसी श्रेणी में आरक्षण चाहते हैं लेकिन वे हमें इसके बदले एक अलग कोटा दे रहे हैं।

लंबे समय से चल रहा है आंदोलन

दरअसल, मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल मराठों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के अंतर्गत कुनबी जाति का प्रमाणपत्र प्रदान कर उन्हें ओबीसी के तहत ही आरक्षण देने की जिद पर अड़े हैं।

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