Himachal Pradesh Budget 2021-22: जयराम ठाकुर ने पेश किया 50 हजार करोड़ का बजट, नौकरियों की भरमार

शिमला, जेएनएन। Himachal Pradesh Budget 2021, कोरोना संकट से अर्थव्यवस्था को बाहर निकालने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को हिमाचल विधानसभा में अपनी सरकार का चौथा बजट पेश किया। जयराम ठाकुर ने 50,192 करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जो कोरोना महामारी के बावजूद पिछले वर्ष के बजट से अधिक है। बजट में नए कर का प्रावधान नहीं है। इस बजट में से वेतन पर 25 फीसद, 14 फीसद पर पेंशन, ऋ‍ण अदायगी पर 6 फीसद, ब्‍याज अदायगी पर दस, जबकि शेष 43 फीसद विकास कार्यों पर खर्च किया जाएगा।

जयराम ठाकुर ने महिला कल्‍याण और सशक्‍तीकरण, सामाजिक सुरक्षा विस्‍तार, स्‍वास्‍थ्‍य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण एवं विस्‍तार, किसानों की आय में वृद्धि, स्‍वर्ण जयंती आश्रय योजना, रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास व आधारभूत ढांचे पर बल व शिक्षा में गुणवत्‍ता पर आधारित बजट पेश किया है।

हिमाचल सरकार अगले वित्‍त वर्ष में विभिन्‍न श्रेणियों के पद भरेगी। इसमें शिक्षकों के चार हजार, शिक्षा विभाग में मल्‍टी टास्‍क वर्कर्स के आठ हजार, लोक निर्माण विभाग में मल्‍टी टास्‍क वर्कर्स के पांच हजार, जल शक्त‍ि विभाग में पैरा फ‍िटर, पंप ऑपरेटर्स व अन्‍य के चार हजार पद भरे जाएंगे। इसके अलावा पुलिस, बिजली विभाग, पशु पालन सहित अन्‍य विभागों में विभिन्‍न श्रेणी के कुल 30 हजार पदों को भरने का लक्ष्‍य है।

• न्‍यूनतम दिहाड़ी अब 300 रुपये प्रतिदिन की गई। अंशकालीन और आउटसोर्स कर्मी की दिहाड़ी में भी बढ़ोतरी होगी।
• सामाजिक सुरक्षा योजना में अब 40 हजार अतिरिक्त लाभार्थी शामलि होंगे। इस पर 60 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
• सरकार के कार्यकाल में अब तक 6 लाख 60 हजार लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में लाये गए हैं, जिस पर 1,050 करोड़ रुपये खर्चे जाएंगे।
• आईजीएमसी में पीइटी स्‍कैन की सुविधा, टांडा मेडिकल कॉलमें सीटी स्‍कैन तथा एमआरआई मशीनें तथा  हमीरपुर व नाहन मेडिकल कॉलेज में सीटी स्‍कैन मशीनें लगाई जाएंगी। इसके लिए 70 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
• मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का विस्‍तार और बजट में 100 करोड़ रुपये बजट खर्च होगा।
• मंडी हवाई अड्डा के निर्माण और कांगड़ा व कुल्‍लू एयरपोर्ट के विस्‍तारीकरण व रखरखाव के लिए 1016 करोड़ का बजट प्रस्‍ताावित है।

सिस्‍सू में विंटर खेलों के केंद्र का निर्माण किया जाएगा। लाहुल में आइस स्‍केटिंग रिंक स्‍थापित किया जाएगा। लाहुल के युवाओं को पर्यटन क्षेत्र में स्‍वरोजगार से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। धर्मशाला मैक्‍लोडगंज रोपवे समर सीजन से पहले शुरू होगा। निजी पर्यटक बसों की पार्किंग बनाई जाएगी। एक हजार टूरिस्‍ट गाइड पर्वतारोहत संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। पर्यटन को विकसित करने के लिए मल्‍टी मीडिया पब्लिसिटी कैंपेन चलाया जाएगा।

औद्योगिक क्षेत्र के लिए बजट में खास

• ऊना जिला में स्‍थापति होगा बल्‍क ड्रग पार्क, 1,405 एकड़ भूमि पर बनेगी परियोजना। इसमें 8,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा और लगभग 15 हजार लोगों को रोजगर मिलने की संभावना है।
• नालागढ़ में 265 एकड़ भूमि पर 261 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले मेडिकल डिर्वाइस पार्क की स्थापना होगी। इसकी स्थापना से लगभग 3 से 5 हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा और दस हजार लोगों को रोजगार प्राप्‍त होगा।
• नालागढ़ में 100 एकड़ भूमि पर प्लास्टिक पार्क बनेगा।
• मुख्यमन्त्री स्वावलंबन योजना के तहत अब तक तीन हजार मामले बैंकों से स्‍वीकृत किए जा चुके हैं। इनके माध्यम से लगभग दस हजार लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं।
• मुख्यमन्त्री स्वावलंबन योजना के तहत अब परियोजना लागत की वर्तमान 60 लाख रुपये की सीमा को बढ़ाकर एक करोड़ कर दिया गया है।
• मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में अब पात्र प्लांट व मशीनरी की सीमा, जिस पर अनुदान 40 लाख रुपये था अब उसे बढ़ाकर 60 लाख रुपये कर दिया गया है।

यह भी है खास

• रोजगार मेलों के माध्‍यम से 7000 हजार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार दिया जाएगा।
• परिवहन निगम को सुदृढ़ करने के लिए पुरानी बसों की जगह पर इलेक्‍ट्रि‍क बसों सहित 200 नई बसें खरीदी जाएंगी।
• आधुनिक सुविधा युक्‍त वाहन लाइसेंस ट्रायल ट्रैक विकसित होंगे।
• शिमला व धर्मशाला में स्‍मार्ट सिटी योजना के तहत बस अड्डों को विकसित किया जाएगा।
• सैंज-लुहरी औट हाईवे पर जलोड़ी पास के नीचे चार किलोमीटर लंबी डबल लेन टनल निर्माण के लिए डीपीआर को अंतिम रूप दिया जाएगा।
• अंतरराष्‍ट्रीय स्‍तर के मेलों को पांच लाख रुपये दिए जाएंगे। 
• स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना के तहत 65-69 वर्ष की वरिष्‍ठ महिलाओं को एक हजार रुपये प्रति माह सामाजिक सुरक्षा पेंशन जिस पर 55 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राश‍ि व्यय की जाएगी।
• शगुन नाम से नई योजना का शुभारंभ। इसके तहत अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के बीपीएल परिवारों की बेटियों को विवाह के समय 31 हजार रुपये का अनुदान। योजना पर 50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
• बीपीएल परिवारों को दो लड़कियों तक अब 21 हज़ार रुपये की पोस्‍ट बर्थ ग्रांट फिक्स डिपोजिट के रूप में दी जाएगी।
• नूरपुर में वार मे‍मोरियल का निर्माण किया जाएगा।
• सीसीटीवी कैमरा नियं‍त्रण कक्ष आधुनिक किए जाएंगे, ये राज्‍य व जिला स्‍तर पर जुड़ेंगे।
• पुलिस प्रशिक्षण केंद्र डरोह के लिए 50 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया।

एसएमसी अध्यापकों का मानदेय 500 प्रतिमाह बढ़ाया गया। आईटी शिक्षकों के मानदेय में भी 500 रुपये की वृद्धि की गई है। वाटर करियर का मानदेय 300 रुपये बढ़ा। शिक्षा के लिए 8424 करोड़ के बजट प्रावधान किया गया है। वाटर करियर और मिड डे मील वर्कर्स का मानदेय 300 रुपये बढ़ाया गया। आशा वर्कर्स का मानदेय 750 रुपये बढ़ाया गया है। प्रशिक्षु चिकित्‍सकों के मानदेय में 5000 रुपये की बढ़ाेतरी की गई है। स्‍वास्‍थ्‍य के लिए 3016 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है।

50 सहकारी सभाओं का कंप्यूटरीकरण होगा। तीन नगर निगम बनाए गए हैं, इनमें तीन साल तक संपति कर में छूट दी जाएगी। एक करोड़ प्रति निगम को धन मिलेगा। धर्मशाला में एलईडी लाइट लगेंगी।

70 वर्ष से अधिक व बेसहारा आश्रम में रह रहे बच्‍चों को हिम केयर कार्ड का कोई पैसा नहीं देना होगा। कक्षा छह से दसवीं कक्षा तक के बच्‍चों की आंखों की जांच व मुफत चश्‍में के लिए दूष्टि योजना शुरू।

छात्रों के लिए बजट में खास

• टॉप 100 छात्रों का चयन एससीईआरटी द्वारा किया जाएगा, जिन्‍हें छात्रवृत्ति दी जाएगी।
• शिक्षा विभाग पायलट आधार पर स्‍पोकन इंग्‍ल‍िश कार्यक्रम शुरू करेगा, 100 मैथेमैट‍िक्‍स लैब स्‍थापित होंगे।
• हिम दर्पण शिक्षा पोर्टल शुरू किया जाएगा, इसमें अध्‍यापन व अन्‍य सूचनाएं अपलाेड की जाएंगी।
• मेधावी छात्रों की कोचिंग के लिए पांच करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है।
• रामानुजम योजना के तहत लैपटॉप उपलब्‍ध करवाए जा रहे हैं, इसमें बदलाव होगा और इसमें 25 करोड़ का बजट रखा गया है।
• 63 करोड़ का बजट शिक्षा क्षेत्र में चलाई गई तीन स्‍वर्ण ज्‍यंती योजनाओं के लिए प्रस्‍तावित।
• छात्राें के स्‍वास्‍थ्‍य का ख्‍याल रखते हुए उन्‍हें स्‍वास्‍थ्‍य किट उपलब्‍ध करवाई जाएगी। 

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बजट की बड़ी बातें एक नजर में

• पंचायतों में आईटी सुविधाओं के लिए 2982 काॅमन सर्विस सेंटर स्‍थापित होंगे, इस पर 149 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
• स्‍वयं सहायता समूहों को उधमता विकसित करने के मकसद से अतिरिक्‍त दो लाख का बजट, जिस पर 10 करोड़ का बजट प्रस्‍तावित।
• महिलाओं व स्‍वयं सहायता समूहों के लिए सिरमौर में स्‍थापित शी हॉट मॉडल प्रदेश के अन्‍य जिलों में भी स्‍थापित होगा।
• दुर्गम क्षेत्रों मे बैंकों की सुविधा प्रदान करने के लिए 250 महिलाओं को अधिकृत करेंगे।

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पंचायत चौकीदार व सिलाई अध्‍यापिकाओं का मानदेय बढ़ाया

स्वयं सहायता समूहों को 10 करोड़ सब्सिडी दी जाएगी। 2400 गांव में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन की गतिविधियां शुरू की जाएंगी। पंचायत चौकीदार और सिलाई अध्यापिका का मानदेय 300 रुपये बढ़ाया गया। 14000 हेक्टेयर भूमि पर पौधे लगाए जाएंगे। पहले 12000 हेक्टेयर में लगाने का लक्ष्य था। 68 स्वर्ण वाटिका स्थापित होंगी। पराला में सेब का जूस प्रसंस्करण केंद्र खुलेगा। एंटी हेल नेट के लिए 60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राज्य मधुमक्खी बोर्ड के गठन की घोषणा की गई।

बजट की बड़ी बातें 

• आईटआई संस्‍थानों में वीडियो कान्‍फ्रेंसिंग की सुविधा होगी।
• पशु पालकों को विशेषज्ञ सुविधा देने के लिए आधुनिक उपकरण उपलब्‍ध करवाए जाएंगे, इसके लिए पांच करोड रुपये खर्च होंगे।
• मिल्‍क फेड को 28 करोड का अनुदान उपलब्‍ध होगा। दूध खरीद मूल्‍य दो रुपये बढ़ाया गया।
• शिमला व कांगड़ा में एक एक इकाई सजावटी मछली के लिए स्‍थापित होगी। ट्राउट मछलियों के 100 केंद्र स्‍थापित किए जाएंगे।
• इज ऑफ डुइंग बिजनेस के नियमों में संशोधन होगा।
• नारी सम्‍मान को सर्वोच्‍च प्राथमिकता है, इस वर्ष गृहणी योजना में 20 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
• प्रदेश के पांच जिला में जापान की सहायता से चलाई जा रही जायका योजना पर 1055 करोड़ खर्च किए जाएंगे, इस योजना से सभी 12 जिलाें को जोड़ा जाएगा।
• प्रदेश में प्राक्रतिक खेती के लिए 50 हजार नए किसानों को जोड़ा जाएगा, इसके लिए 20 करोड़ का बजट प्रस्‍तावित।
•  प्रदेश के दो कृषि व बागवानी संस्‍थानों के लिए पांच करोड का अनुसंधान कोष दिया जाएगा।
• मंडियों के विस्‍तार के लिए 200 करोड खर्च किए जाएंगे।
• राज्‍य मधुमक्‍खी बोर्ड के गठन की घोषणा की गई है।

पहाड़ी दालों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। सब्जियों मंडियों का विस्तार होगा। 200 करोड़ रुपये आधुनिक मंडियों के निर्माण के लिए प्रस्‍तावित किए गए हैं। प्रदेश में फूलों की खेती को भी बढ़ावा दिया जाएगा। पांच लाख पौधों का आयात होगा।

गृहणी सुविधा योजना में मुफ्त गैस कनेक्शन व मुफ्त रिफिल के लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया गया। जायका के तहत 1055 करोड़ प्रोजेक्‍ट चलाया जाएगा। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, इसके लिए 20 करोड़ का बजट प्रस्‍तावित किया गया है।

प्रदेश में जिला स्तर का सुशासन के लिए उपायुक्त ने प्रतिस्पर्धा तथा इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए स्वर्ण जयंती डिस्ट्रिक्ट इनोवेशन फंड स्थापित किया जाएगा। हर पंचायत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा होगी। 60 करोड़ का प्रावधान किया गया। क्लास 2 क्लास 1 अधिकारी ऑनलाइन इनकम रिटर्न कर सकेंगे।

योजना आयोग का नाम बदला गया, अब नी‍ति विभाग से जाना जाएगा। विकासात्मक गतिविधियों के लिए 9405 के करीब प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 2369 तथा जनजातीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 846 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तावित है।

639 विधायक प्राथमिकता योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। विकास में जन सहयोग की राशि दोगुनी हुई। विधायक प्राथमिकता की वर्तमान सीमा को 120 करोड़ से बढ़ाकर 135 करोड़ रुपये किया किया जाएगा।

युवा मंडलों के साथ-साथ स्वयं सहायता समूह के लिए भी इस निधि में से अधिकतम 50000 तक की अनुशंसा कर सकेंगे। पहली अप्रैल 2021 से वेतन तथा मानदेय बहाल कर दिए जाएंगे।

बजट के बीच शायरना अंदाज में जयराम ठाकुर ने कहा कुछ कह गए कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए मैं तुम गलत में न जाने कितने रिश्ते ढह गए। सीएम ने आगे कहा सचिवालय में एकीकृत कमान सेंटर होगा। आइटीआइ में वीडियो कांफ्रेंसिंग व्‍यवस्‍था की जाएगी।

गर्व का विषय है कि 25 जनवरी 2021 को हमने अपने पूर्ण राजस्व के  50 वर्ष पूरे कर के 51वें वर्ष में प्रवेश किया है पिछले वर्ष बजट प्रस्तुत करते हुए मैंने घोषणा की थी कि 2020 को स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में मनाया जाएगा और प्रदेश में भव्य आयोजन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा में अपना चौथा बजट पेश किया। लेकिन डिजिटली दूसरा बजट पेश किया। पिछले वर्ष मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऑनलाइन बजट पढ़ा था। इस बार भी लैपटॉप से बजट पढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा वर्ष 2014 में ई-विधान हो गई थी। उसके बाद विधानसभा पेपरलेस हो गई।

विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार बजट पेश होने से पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को राज्य का चौथा बजट पेश करने की शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपना चौथा बजट पेश करने के लिए लैपटॉप लेकर आएंगे। लैपटॉप सूटकेस में बंद रहेगा। नया बैग बनवाने का प्रस्ताव अधिकारियों ने नकार दिया।

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