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    भ्रष्टाचार मुक्त शासन, हिमाचल में क्लास वन और क्लास टू अफसरों को ऑनलाइन देना होगा आय का ब्यौरा

    By Rajesh Kumar SharmaEdited By:
    Updated: Sat, 06 Mar 2021 11:47 AM (IST)

    Himachal Govt Budget मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट पेश करते हुए कहा सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में इसके लिए सरकार कई नए कदम उठाने जा रही है। उन्होंने कहा जिला स्तर पर उपायुक्तों में प्रतिस्पर्धा स्वर्ण जयंती इनोवेशन फंड बनाया जाएगा।

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    मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट पेश करते हुए कहा सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के लिए प्रतिबद्ध है।

    शिमला, जेएनएन। Himachal Govt Budget, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट पेश करते हुए कहा सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में इसके लिए सरकार कई नए कदम उठाने जा रही है। उन्होंने कहा जिला स्तर पर उपायुक्तों में प्रतिस्पर्धा स्वर्ण जयंती इनोवेशन फंड बनाया जाएगा। सरकारी अधिकारियों क्लास-1 और टू को अपनी आय का सालाना ब्यौरा ऑनलाइन देना होगा। ईज ऑफ डूइंग और ईज ऑफ लिविंग के लिए विभाग अपने संशोधन करेंगे। प्रशिक्षण व्यवस्था प्रभावी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नारी सम्मान सरकार की प्राथमिक्ता है। सरकार द्वारा शुरू की गई गृहणी योजना सबसे सफल रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना ने पूरे प्रदेश की महिलाओं को बीमारियों, प्रदूषषण से मुक्ति दिलाई है। अभी तक 2 लाख 92 हजार गैस कनेक्शन दिए हैं। आगामी वर्ष में नए पात्र परिवारों को गैस कनेक्शन दिए जाएंगे और रिफिल की सुविधा जारी रहेगी।

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    उन्होंने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाएं उनके सम्मान का परिचायक है। जायका परियोजना के पहले चरण की सफलता को देखते हुए प्रदेश के 12 जिलों में शुरू होगी। किसानों की आय में वृद्धि से इस योजना के प्रारंभिक गतिविधियां की जाएगी। इसके तहत 60 डीपीआर बनाई जाएगी। किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

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    मंडियों का अाधुनिकीकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्राकृति खेती खुशहाल किसान योजना के अच्छे परिणाम सामने आए हैं। इस पद्धति को 1 लाख 5 हजार 200 किसानों ने अपनाया है। 50 हजार किसानों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। एक लाख किसानों को योजना के प्रति जागरूक किया जाएगा। किसानों को बाजार में अलग पहचान मिले इसके लिए योजना से जुड़े किसानों का पंजीकरण किया जाएगा और उत्पादों की ब्रांडिंग भी की जाएगी। कृषि व बागवानी विश्वविद्यालय में अनुसंसाधन कोष स्थापित होगा। इसके लिए पांच करोड़ अतिरिक्त बजट मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर पंचायत में वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी।

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