सरकार ने तय किए आवास के मानदंड, पुराने और छोटे शहरों में भी मिलेंगे सस्ते मकान

जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा के पुराने और छोटे शहरों में रहने वाले लोगों का भी अपने घर का सपना पूरा हो सकेगा। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के वर्ष 2022 तक हर सिर पर छत के मिशन को पूरा करने के लिए हरियाणा के छोटे विशेषकर पुराने शहरों में नागरिकों को सस्ते आवास मुहैया कराने का अहम निर्णय लिया है। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किफायती आवासीय नीति को मंजूरी प्रदान की है। इसे कविता जैन ने मंजूरी दिलाई है।

नगर एवं योजनाकार विभाग की वर्ष 2013 की आवास नीति सिर्फ सेक्टरों में लागू होती थी। अब नई नीति के तहत पुराने शहरों में शहरी स्थानीय निकाय विभाग आधा एकड़ से ढाई एकड़ और ढाई से पांच एकड़ में आवासीय प्रोजेक्ट शुरू करने की मंजूरी मिल सकेगी।

इन क्षेत्रों में फ्लोर एरिया रेशो (एफएआर) 250 एवं 275 होगा। इस नीति में छोटे व पुराने शहरी नागरिकों को अपने कार्यस्थल के नजदीक सस्ते मकान मुहैया कराने का प्रावधान किया गया है। इन शहरों में रहने वाले लोगों ने भाजपा मीडिया विभाग के चेयरमैन राजीव जैन और शहरी निकाय मंत्री कविता जैन के समक्ष यह मुद्दा उठाया था।

बिल्डर जिस स्थल पर प्रोजेक्ट के लिए आवेदन करेगा, वहां कम से कम नौ मीटर की रोड जरूरी है। आवेदन स्थल पर जनसंख्या घनत्व 750 से 900 व्यक्ति प्रति एकड़ की व्यवस्था की जाएगी और छह फीसद भूमि पर 175 फ्लोर एरिया रेशो से व्यवसायिक गतिविधियां चलाने को भी मंजूरी प्रदान की जाएगी। इस योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थियों को 30 मीटर वर्ग के आवास स्थल प्राथमिकता के आधार पर प्रदान किए जाएंगे।

हरियाणा के शहरी क्षेत्र को चार जोन में बांटा 

शहरी निकाय मंत्री कविता जैन के अनुसार प्रदेश के शहरी क्षेत्रों को चार जोन में बांटा गया है। नगर निगम गुरुग्राम को हाइपर पोटेंशियल जोन, नगर निगम फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, पंचकूला एवं नगर परिषद सोहना को हाई पोटेंशियल जोन, नगर निगम करनाल, हिसार, यमुमनागर, रोहतक, नगर परिषद बहादुरगढ़, रेवाड़ी, पलवल, नगर पालिका होडल, धारूहेड़ा, गन्नौर को मीडियम पोटेंशियल जोन तथा अन्य 13 नगर परिषद एवं 49 नगर पालिका क्षेत्रों को लो पोटेंशियल जोन में शामिल किया गया है।

तय समय में पूरा होगा आवास देने का लक्ष्य

शहरी निकाय मंत्री कविता जैन का कहना है कि हरियाणा में जरूरतमंद लोगों को आवास उपलब्ध कराने की परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लक्ष्य को तय समय में पूरा किया जाएगा। इसके लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मनोहर लाल बेहद गंभीर हैैं। सरकार ने स्थानीय निकाय क्षेत्रों में पुराने शहर के अंदर के लिए किफायती आवास नीति तैयार की है, जिसे मुख्यमंत्री ने मंजूरी प्रदान कर दी।

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