परिवार पहचान पत्र बनने के बाद कार्यालयों के नहीं काटने होंगे चक्कर, स्वत: ही योजनाओं से कनेक्ट होगा

रोहतक, जेएनएन। परिवार पहचान पत्र बनवा चुके हैं तो यह आपके काम की खबर है। यदि आपने पहचान पत्र बनवा लिया है तो किसी भी विभाग में चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपका पहचान पत्र स्वत: ही सरकारी योजनाओं से कनेक्ट हो जाएगा। जिससे आपको सरकारी सेवाओं का लाभ लगातार मिलता रहेगा। यदि आपने अभी तक पहचान पत्र नहीं बनवाया है तो चिंता करने की जरूरत है। यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो आपको मिल रहीं सरकारी सेवाओं में रुकावट आ सकती है। योजना से जुड़े अधिकारी कहते हैं कि परिवार पहचान-पत्र कोई योजना न होकर अन्य योजनाओं को नागरिकों की जानकारी मुहैया करवाने का जरिया है।

सरकार ने 100 से अधिक स्कीमों/विभागों की सेवाओं में परिवार पहचान पत्र को जोड़ दिया है। उन्होंने बताया की पीपीपी हरियाणा में प्रत्येक परिवार की पहचान करता है। परिवार की बुनियादी डेटा को डिजिटल प्रारूप में परिवार की सहमति से प्रदान करता है। प्रत्येक परिवार को आठ अंकों का परिवार-आईडी प्रदान किया जाएगा। फैमिली डेटा के ऑटोमैटिक अपडेशन को सुनिश्चित करने के लिए फैमिली आईडी को बर्थ, डेथ और मैरिज रिकार्ड से जोड़ा जाएगा।

फैमिली आईडी छात्रवृत्ति, सब्सिडी और पेंशन जैसी मौजूदा, स्वतंत्र योजनाओं को जोड़ दिया है ताकि स्थिरता और विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके। विभिन्न योजनाओं, सब्सिडी और पेंशन के लाभार्थियों के स्वत: चयन को सक्षम किया जा सके। इसके अतिरिक्त पीपीपी डेटाबेस में डेटा प्रमाणित और सत्यापित हो जाने के बाद, किसी लाभार्थी को कोई और दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसका क्रियान्वयन सरल पोर्टल के माध्यम से किया जाता है।

दस्तावेज कराने होंगे अपलोड, पेन कार्ड की अनिवार्यता नहीं

योजना से जुड़े अधिकारी विनोद धनखड़ कहते हैं कि परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए लोग किसी भी नजदीकी कामन सर्विस सेंटर या अंत्योदय सेंटर या सरकारी स्कूल में जा सकते हैं। शहरी क्षेत्र में नगर निगम की तरफ से काउंटर संचालित हैं। परिवार पहचान पत्र बनवाने हेतु उसके पास घर के सभी सदस्यों के आधार कार्ड और 18 साल से ऊपर के सदस्यों का वोटर कार्ड होना आवश्यक है। यदि कोई पेंशन धारक है या बीपीएल कार्ड धारक है तो उसे अपना संबंधित कार्ड भी दिखाना होगा।

उसे स्कैन करके अपलोड करवाना होगा। यदि कोई नागरिक चाहे तो आना पेन कार्ड व बैंक खाता भी अपलोड करवा सकता है लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। सभी सूचनाएं अपलोड होने के बाद उसका एक प्रिंट निकलेगा। जिस पर घर के मुखिया को अपने हस्ताक्षर करके उसे दोबारा से अपलोड करवाएगा। इन सभी कार्यों के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। परिवार पहचान पत्र के लिए निर्धारित 20 रुपए फीस सरकार की तरफ से सीधे संबंधित आपरेटर के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।

इन योजनाओं को जोड़ा, पीपीपी डेटाबेस में होगा डेटा प्रमाणित

योजना से जुड़े अधिकारी कहते हैं कि पीपीपी डेटाबेस में डेटा प्रमाणित और सत्यापित हो जाने के बाद, किसी लाभार्थी को कोई और दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार ने 100 से अधिक स्कीमों/विभागों की सेवाओं में परिवार पहचान पत्र को जोड़ दिया है। इनमें कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, श्रम विभाग के तहत भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड, स्कूल शिक्षा विभाग शामिल हैं। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग, शहरी निकाय विभाग, सभी बिजली निगम, रोजगार विभाग, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग को भी योजना से जोड़ा है।

मत्स्य विभाग, वित्त विभाग, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण विभाग, हाउसिंग बोर्ड, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड को भी योजना में शामिल किया है। हरियाणा महिला विकास निगम, वन विभाग, हरियाणा श्रम विभाग, हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम को जोड़ दिया है। ग्रह विभाग, बागवानी विभाग, उद्योग और वाणिज्य विभाग, पुलिस विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मुद्रण स्टेशनरी विभाग भी योजना में शामिल हैं। सूचना जनसंपर्क विभाग और भाषा विभाग, न्यू और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, खेल और युवा मामले, पर्यटन विभाग, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग, महिला और बाल विकास विभाग व इसके अलावा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का सरल पोर्टल के माध्यम से क्रियान्वयन होगा।