विचार: लेनदेन के मामलों में थमे कानून का दुरुपयोग

गुजरात हाई कोर्ट ने रिवीजन में उक्त मामला नहीं सुना, पर सुप्रीम कोर्ट में अपील करने पर उसने हाई कोर्ट को मेरिट पर मामला सुनने के लिए निर्देशित किया। हाई कोर्ट ने धारा 406 में आरोपित को डिस्चार्ज कर दिया, पर ट्रायल कोर्ट को धारा 420 के अंतर्गत ट्रायल जारी रखने के लिए कहा। इसके खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तथ्यों से स्पष्ट है कि मामला सिविल प्रकृति का है और उसमें आपराधिक धाराएं लगाना कानून का दुरुपयोग है। सुप्रीम कोर्ट ने कई पुराने दृष्टांतों का हवाला देते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत शक्तियों का उपयोग करते हुए मामला रद कर दिया।

पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और धारा 406 अलग-अलग दो अपराध से संबंधित हैं। धारा 420 में धोखे से संपत्ति को ले लेना मुख्य अंश है। धारा 406 में पहले से प्राप्त संपत्ति का विश्वास का उल्लंघन कर उसका दुरुपयोग करना है। दोनों अपराध स्वतंत्र प्रकृति के हैं और एक-दूसरे का अतिक्रमण नहीं करते। एक ही तथ्यों के समूह (सेट आफ फैक्ट्स) पर दोनों धाराएं नहीं लगाई जा सकतीं। सिविल मामलों में शिकायतकर्ता को परिसीमा अवधि के अंदर राशि वसूल करने की याचिका दायर करनी चाहिए और पुलिस को इस संबंध में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

लेनदेन के मामलों में धारा 420 के अंतर्गत धोखाधड़ी का अपराध दर्ज करने के लिए एक अपवाद जरूर है। सुप्रीम कोर्ट ने पुनीत बेरीवाला विरुद्ध स्टेट आफ दिल्ली एवं अन्य (2025) वाद में स्पष्ट किया कि यदि लेनदेन के मामले में प्रारंभ से ही राशि लौटाने की मंशा न हो तो तथ्यों के आधार पर ऐसे मामलों में धारा 420 का अपराध पंजीकृत किया जा सकता है। यह मामला जमीन के सौदे का था, जिसमें न तो विक्रेता को संपत्ति बेचने का अधिकार था और न ही संपत्ति फ्री होल्ड थी, पर मौखिक अनुबंध के माध्यम से कुछ अग्रिम राशि विक्रेता ने खरीदार से प्राप्त कर ली। विक्रेता ने वह संपत्ति बाद में किसी दूसरे को बेच दी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रकरण में प्रारंभ से ही मंशा धोखाधड़ी की थी। यदि प्रारंभ से ही इरादा धोखा देने का हो तो लेनदेन के मामले में आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकता है, अन्यथा पैसा वसूली के लिए सिविल याचिका दायर की जाए। स्पष्ट है कि सामान्यत: लेनदेन के मामलों में आपराधिक प्रकरण दर्ज न किया जाए और शिकायतकर्ता को सिविल कोर्ट जाने की सलाह दी जाए। थाना प्रभारी मामले को समझें और आवश्यकता पड़े तो प्राथमिक जांच करके यह तय करें कि क्या पैसे न लौटाने की नीयत प्रारंभ से थी और अगर ऐसा पाया जाता है तो धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया जा सकता है। पुलिस अधिकारी यह भी समझें कि एक ही समूह के तथ्यों पर धोखाधड़ी और अमानत में खयानत की धाराएं एक साथ नहीं लगाई जा सकतीं, क्योंकि दोनों अपराध पृथक हैं।

चूंकि सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट ने पुलिस की ओर से दर्ज ऐसे कई प्रकरण खारिज करते हुए गहरी आपत्तियां दर्ज की हैं, इसलिए पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में पर्याप्त ढंग से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। दूसरी पार्टी पर पैसे लौटाने का दबाव डालने के उद्देश्य से धोखाधड़ी या अमानत में खयानत के अपराध पंजीकृत नहीं किए जाने चाहिए। यह कानून की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है। सिविल मामलों को इस प्रकार आपराधिक रंग नहीं दिया जा सकता। यदि लेनदेन का अनुबंध लिखित है अथवा चेक बाउंस या वचन पत्र का मामला है तो सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 37 के अंतर्गत त्वरित न्याय प्राप्त करने का प्रविधान है, अन्यथा आदेश 7 के तहत वाद दायर कर राशि वसूल करने की कार्रवाई की जा सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने हाल में एक मामले (हरी दत्ता शर्मा विरुद्ध स्टेट आफ उत्तर प्रदेश) में कहा कि जब वसूली का अनुबंध है तो रात में बाहुबल का उपयोग कर गाड़ी कब्जे में नहीं ले सकते। साफ है कि राशि वसूल करने का सही रास्ता सिविल मुकदमा दायर करने का है, न कि अन्य गलत कानूनी तरीकों के उपयोग से उसे हासिल करना। ऐसे ही एक मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य पर 50,000 रुपये का हर्जाना लगाते हुए दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध आंतरिक जांच के साथ ही उनसे वसूली के निर्देश भी दिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि बार-बार निर्देश देने के बावजूद वही गलतियां दोहराई जा रही हैं। इसलिए कानून के दुरुपयोग के प्रति सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। नए कानूनों के अंतर्गत ऐसे मामलों में केवल इतना अंतर आया है कि भारतीय न्याय संहिता में धोखाधड़ी की धारा 318(4) है और अमानत में खयानत की धारा 316(2) है। केवल धाराएं नहीं, बल्कि उनका प्रभाव भी बदलने की आवश्यकता है।

(लेखक छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी हैं)