संजय गुप्त। संसद के बजट सत्र में जब राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई तो राहुल गांधी ने 2020 में गलवन में चीनी सेना के साथ हुई खूनी झड़प के बहाने मोदी सरकार को घेरना आवश्यक समझा। समझना कठिन रहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के बजाय उन्होंने चीन के साथ हुए संघर्ष और तनाव का मुद्दा क्यों उठाया?

उनकी मानें तो उन्होंने इस विषय को इसलिए उठाया, क्योंकि भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस शासन की विफलताओं को रेखांकित किया था और आतंकवाद एवं माओवाद से निपटने में उसकी कमजोर इच्छाशक्ति का उल्लेख किया था। इसे राहुल ने कांग्रेस की देशभक्ति पर सवाल समझा और उसका जवाब देने के लिए वे गलवन संघर्ष के समय जनरल नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक के एक पत्रिका में छपे अंश पढ़ने की कोशिश करने लगे।

जब लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी तो वे जनरल नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक की कथित प्रति संसद परिसर में लहराने लगे। राहुल के हिसाब से इस पुस्तक के जो अंश एक पत्रिका में छपे हैं, उनके अनुसार गलवन की घटना के बाद जब चीनी सेना के टैंक भारत की ओर बढ़ रहे थे तो प्रधानमंत्री की ओर से उन्हें स्पष्ट निर्देश नहीं दिए गए।

पता नहीं पत्रिका ने नरवणे की पुस्तक के अंशों की ऐसी व्याख्या कैसे की, क्योंकि वे यही बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने उनसे कहा था कि जो उचित समझें, वह करें। आखिर इसमें किसी तरह की अस्पष्टता की गुंजाइश कहां रह जाती है? ध्यान रहे कि खुद जनरल नरवणे कई बार कह चुके हैं कि भारतीय सेनाओं ने चीनी सेनाओं को सबक सिखाया।

जहां तक गलवन संघर्ष को लेकर जनरल नरवणे के पुस्तक लिखने की बात है, यह अस्वाभाविक सा है कि कोई सेनाध्यक्ष हालिया सैन्य संघर्ष पर अपने संस्मरण लिखे। इसी कारण रक्षा मंत्रालय ने अभी तक उनकी पुस्तक के प्रकाशन की अनुमति नहीं दी है। इस पुस्तक में क्या लिखा है, इस पर कुछ कहना कठिन है। इस अप्रकाशित पुस्तक के अंश सार्वजनिक कैसे हुए, इसकी दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि प्रकाशक का कहना है कि उसकी ओर से जनरल नरवणे की पुस्तक किसी भी रूप में प्रकाशित नहीं हुई है।

प्रश्न यह है कि फिर राहुल कौन सी पुस्तक लहराते घूम रहे थे? वे जो भी पुस्तक लिए घूम रहे हों, इसमें संदेह नहीं कि उनकी ओर से यह साबित करने की कोशिश हो रही कि मोदी सरकार सीमाओं की रक्षा और खासकर चीन से निपटने के मामले में कमजोर है। यह एक विडंबना ही है कि इसे प्रचारित करने का काम उस कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, जिसका सीमाओं की रक्षा के मामले में रिकार्ड बहुत कमजोर रहा है।

यह तथ्य है कि कांग्रेस शासनकाल में जहां कश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा किया, वहीं चीन ने भी भारत की सैकड़ों वर्ग किमी भूमि हड़पी। यह ठीक है कि तब भारत आज जितना शक्तिशाली नहीं था, पर सब जानते हैं कि कांग्रेस की सरकारों ने बाद में भी पाकिस्तान और चीन के प्रति रक्षात्मक रवैया ही रखा। यह एक स्थापित सत्य है कि पाकिस्तान और चीन से सीमा विवाद कांग्रेस शासन की ही देन हैं।

कांग्रेस सरकारों के बजाय मोदी शासन का रिकार्ड देखें तो साफ पता चलता है कि उसने पाकिस्तान से भी कड़ाई से निपटा और चीन से भी। पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और आपरेशन सिंदूर का असर किसी से छिपा नहीं। इसी तरह सब जानते हैं कि डोकलाम में भारतीय सेना ने चीनी सेना को पीछे हटने पर बाध्य किया और गलवन में संघर्ष के बाद भारत के अडिग रवैये से चीन वार्ता की मेज पर आने के लिए विवश हुआ।

यह प्रश्न अपनी जगह है कि आखिर चीन से सीमा विवाद का समाधान कब होगा, लेकिन इसके आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि मोदी सरकार भारत की सीमाओं की रक्षा करने में कमजोर है, लेकिन राहुल गांधी लगातार यही साबित करने पर तुले हैं। कभी वे कहते हैं कि मोदी के रहते चीन ने हमारी जमीन कब्जा ली है और कभी कहते हैं कि प्रधानमंत्री चीन से डरते हैं। चीनी सेना के अतिक्रमणकारी रवैये के मामले में राहुल गांधी को यह भूलना नहीं चाहिए कि उसका यह रवैया कांग्रेस के शासनकाल में भी था और तब उसका सामना इतनी दृढ़ता से नहीं किया जा सका।

राहुल गांधी किस तरह खीझे और सत्तापक्ष से चिढ़े रहते हैं, इसका पता इससे चलता है कि संसद परिसर में उन्होंने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार दोस्त कह दिया। इसके अलावा उन्होंने उन पर यह तंज भी कसा कि अंततः उन्हें कांग्रेस में ही आना होगा। इसी तरह सदन में पीठासीन अधिकारी जगदंबिका पाल से वे यह कह बैठे कि आप हमारी पार्टी के पूर्व सदस्य हैं और मुझे पता है कि आपका दिल हमारी तरफ है। आखिर इसे उनकी अपरिपक्वता न कहा जाए तो क्या कहा जाए?

जब संसद में बजट पर चर्चा शुरू हुई, तब भी राहुल गांधी अकारण गुस्से में दिखे। उन्होंने अमेरिका के साथ होने वाले व्यापार समझौते पर बिना किसी प्रमाण यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री ने देश को बेचने का काम किया है। उनकी भाव भंगिमा किसी उग्र और हताश युवराज जैसी दिखती है। वे सत्तापक्ष के प्रति हिकारत अधिक दिखाते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि वे सदन में उलटा-सीधा बोलकर चलते बनते हैं। यह उनके अहंकार को ही प्रदर्शित करता है।

उनका उग्र स्वभाव न तो कांग्रेस को कोई सही संदेश देता है और न ही देश की जनता को। वे संसद में बोल रहे हों या किसी रैली में या फिर पत्रकार सम्मेलन में, उनकी उग्रता के साथ उनकी कुंठा भी झलकती है। वे एक कुंठित नेता के रूप में उभर रहे हैं। उनके तीखे-उग्र बयान चर्चा में तो आ जाते हैं, लेकिन वे किसी विमर्श का कारण नहीं बनते, क्योंकि उनमें तर्कों और तथ्यों का अभाव होता है।

वैसे तो विपक्ष में रहते हुए हर दल सरकार पर आरोप लगाता है, लेकिन यदि कोई दल ऐसा करते समय तर्कों और तथ्यों की तनिक भी परवाह नहीं करता तो फिर वह अपना असर खो देता है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की आज यही स्थिति है। वह प्रभावी विपक्ष के रूप में नजर नहीं आती। इसी कारण कांग्रेस की राजनीतिक जमीन लगातार कमजोर हो रही है।

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[लेखक दैनिक जागरण के प्रधान संपादक हैं]