राजीव सचान। इस दीवाली पर प्रधानमंत्री उस बस्तर में सीआरपीएफ जवानों के बीच थे, जो अभी हाल तक माओवादियों का गढ़ था। आज से 10-15 वर्ष पहले यह सोचना भी कठिन था कि बस्तर जैसा माओवादियों का सबसे मजबूत गढ़ उनके आतंक से मुक्त हो सकता है, पर ऐसा हो गया। यह किसी चमत्कार से कम नहीं। यह संभव हो पाया 2019 में केंद्रीय गृहमंत्री बने अमित शाह की प्रबल इच्छाशक्ति से। उन्होंने आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बने माओवादी आतंक को एक समयसीमा देकर खत्म करने की ठानी और अंततः इसमें सफल रहे।

विकट और पुरानी समस्याओं के समाधान में दृढ़ इच्छाशक्ति कैसे सहायक बनती है, इसका एक उदाहरण जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति भी है। इसी तरह एक अन्य उदाहरण गोरखपुर और आसपास यानी पूर्वांचल में प्रति वर्ष जुलाई से लेकर अक्टूबर तक एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम (एईएस) और जापानी इंसेफ्लाइटिस (जेई) से बड़ी संख्या में होने वाली मौतों का सिलसिला थमना भी है। यह योगी आदित्यनाथ की दृढ़ इच्छाशक्ति से संभव हो सका। उन्होंने इस समस्या से मुक्ति पाने का अभियान अपने हाथ में तभी ले लिया था, जब वे गोरखपुर के सांसद मात्र थे। उन्होंने इस समस्या को बार-बार संसद में उठाने के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को इसके लिए बाध्य किया कि वह पूर्वांचल को इस त्रासदी से बचाने के लिए कुछ विशेष उपाय करे।

उनके प्रयासों से गोरखपुर के मेडिकल कालेज को ऐसी सुविधाओं से लैस किया गया, जिनसे एईएस और जेई की पहचान और उपचार में आसानी हो। बच्चों के लिए प्रायः जानलेवा सिद्ध होने वाली इन रोगों से पार पाना आसान न था, क्योंकि उनका प्रकोप पूर्वांचल के सात जिलों में फैला था। इन संचारी रोगों की चपेट में आने वाले अधिकतर मरीजों के लिए गोरखपुर मेडिकल कालेज ही एक बड़ा सहारा था। एक वक्त हर साल सैकड़ों बच्चे इन रोगों के शिकार होकर दम तोड़ देते थे। चूंकि योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल को इस विकट संकट से मुक्ति दिलाने में प्राणपण से जुटे, इसलिए उनके प्रयासों से एईएस और जेई का प्रकोप तभी कम होना शुरू हो गया, जब दिल्ली-लखनऊ, कहीं भी भाजपा सत्ता में नहीं थी।

2014 में केंद्र में भाजपा सरकार आने और 2017 में योगी के स्वयं उत्तर प्रदेश की कमान संभालने के बाद एईएस और जेई से लड़ने की रणनीति अधिक प्रभावी हुई। इस रणनीति के तहत यूनिसेफ की मदद से 'दरवाजा खटखटाओ-एईएस और जेई भगाओ' नारे के साथ जागरूकता अभियान चलाया गया। सभी प्रभावित जिलों में बच्चों का शत-प्रतिशत टीकाकरण किया गया। चूंकि इस समस्या का सामना केवल स्वास्थ्य विभाग से संभव नहीं था, इसलिए गंदगी हटाने, पेयजल की गुणवत्ता सुधारने आदि के लिए ग्रामीण विकास, स्वच्छता और पंचायती राज सहित करीब दस विभागों के साथ मिलकर समन्वित प्रयास किए गए। अंततः दशकों बाद पिछले दो-तीन वर्षों से एईएस और जेई से किसी की मौत न होने के शुभ समाचार मिलने शुरू हुए।

राजनीतिक इच्छाशक्ति की तरह प्रशासनिक इच्छाशक्ति भी विकट समस्याओं का समाधान आसान करती है। इसका उदाहरण है महाराष्ट्र में मिलावटी और खराब गुणवत्ता वाली खान-पान की सामग्री बनाने-बेचने वालों का सांसत में दिखना। यह संभव हो पाया राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे की सख्ती से। ऐसे नेता और नौकरशाह और भी हैं, जिन्होंने अपनी इच्छाशक्ति से लोगों को जटिल समस्याओं से मुक्ति दिलाई। यदि राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छाशक्ति का संयोग हो जाए तो समस्याओं का समाधान और आसान हो जाता है, लेकिन कई बार नेता और नौकरशाह मिलकर भी कुछ नहीं कर पाते और इसका ही एक उदाहरण है दिल्ली-एनसीआर का बढ़ता वायु प्रदूषण। हालांकि दिल्ली-एनसीआर के वायु प्रदूषण की चर्चा सबसे अधिक होती है, पर सच यह है कि अब इस प्रदूषण ने पूरे उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले लिया है। न तो दिल्ली-एनसीआर का प्रदूषण दूर हो पा रहा है और न ही शेष उत्तर भारत का। यह तब है, जब दिल्ली-एनसीआर के प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उनकी तमाम एजेंसियों, समितियों के साथ राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के साथ सुप्रीम कोर्ट भी सक्रिय है। जब इन सबकी सक्रियता के बाद भी दिल्ली-एनसीआर का प्रदूषण दूर होने का नाम नहीं ले रहा तो इसके आसार कम ही हैं कि शेष उत्तर भारत का शासन-प्रशासन उससे पार पा पाएगा।

दिल्ली-एनसीआर के प्रदूषण को दूर करने में मिल रही नाकामी 'ज्यादा जोगी, मठ उजाड़' या 'टू मेनी कुक्स स्पायल द ब्राथ' की उक्ति चरितार्थ कर रही है। कुछ समय पहले तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार होने के नाते यह माना जाता था कि केंद्र और दिल्ली सरकार में सहयोग की कमी के कारण प्रदूषण के खिलाफ ठोस रणनीति नहीं बन पा रही है, लेकिन बीते एक वर्ष में तो ऐसा हो जाना चाहिए था, क्योंकि अब दिल्ली में ट्रिपल इंजन सरकार है। अब यह दलील भी नहीं चलने वाली कि पड़ोसी राज्यों की भिन्न दलों की सरकारें दिल्ली या केंद्र सरकार का सहयोग नहीं कर रही हैं, क्योंकि अब सभी सीमावर्ती राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं। साफ है कि इच्छाशक्ति के अभाव का दुष्परिणाम ही है दिल्ली-एनसीआर का प्रदूषण।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं)