डॉ. सुशील द्विवेदी। धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है। कहीं भीषण गर्मी जनजीवन को बेहाल कर रही है, तो कहीं बाढ़, सूखा, चक्रवात और जंगलों की आग प्राकृतिक संतुलन को चुनौती दे रहे हैं। समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है और हिमनद तेजी से पिघल रहे हैं। मौसम का बदलता मिजाज अब केवल विज्ञानियों और पर्यावरणविदों की चिंता का विषय नहीं, बल्कि मानव सभ्यता, खाद्य सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व से जुड़ा गंभीर सवाल बन चुका है।

ऐसे समय में दुनिया की निगाहें तुर्किये के अंताल्या में हो रहे संयुक्त राष्ट्र के 31वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कॉप-31 (कांफ्रेंस आफ द पार्टीज) पर टिकी हैं। कॉप संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा कन्वेंशन के सदस्य देशों का वार्षिक सम्मेलन है, जिसकी शुरुआत 1995 में हुई थी। वर्ष 2015 में पेरिस में आयोजित कॉप-21 में ऐतिहासिक पेरिस समझौता हुआ था। इसके तहत देशों ने वैश्विक तापवृद्धि को औद्योगिक काल से पहले के स्तर की तुलना में दो डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे रखने और इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के प्रयास करने का संकल्प लिया था। इसके बाद हुए सम्मेलनों में जलवायु वित्त, कार्बन उत्सर्जन, स्वच्छ ऊर्जा, अनुकूलन और नुकसान एवं क्षति जैसे विषयों पर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। हालांकि घोषणाओं और उनके क्रियान्वयन के बीच अब भी बड़ा अंतर है। कॉप-31 इस अंतर को कम करने का अवसर है।

औद्योगिक क्रांति के बाद बिजली उत्पादन, परिवहन, उद्योग और भवन निर्माण में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों के अत्यधिक उपयोग से वायुमंडल में कार्बन डाइआक्साइड और अन्य ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा बढ़ी है। ये गैसें पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा को वायुमंडल में रोकती हैं, जिससे धरती का औसत तापमान बढ़ता है। इसे ही वैश्विक तापवृद्धि कहते हैं। यदि ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में तेजी से कमी नहीं की गई, तो आने वाले दशकों में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और गंभीर होंगे। दुनिया के सामने चुनौती है कि ऊर्जा की बढ़ती मांग पूरी करते हुए कार्बन उत्सर्जन कैसे कम किया जाए। इसके लिए सौर, पवन, जलविद्युत और भू-तापीय ऊर्जा जैसे स्वच्छ विकल्पों को बढ़ावा देना होगा।

सौर ऊर्जा पार्क, रूफटाप सोलर, इलेक्ट्रिक वाहन, ऊर्जा भंडारण तकनीक और हरित हाइड्रोजन भविष्य की ऊर्जा व्यवस्था के महत्वपूर्ण आधार बन सकते हैं। हालांकि स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव के लिए केवल तकनीक पर्याप्त नहीं है। इसके लिए निवेश, मजबूत बिजली ग्रिड, बैटरी भंडारण, कुशल मानव संसाधन और सस्ती तकनीक भी जरूरी है। भारत के लिए कॉप-31 का महत्व इसलिए है कि उसे विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना है। एक ओर देश को उद्योग, परिवहन, आवास और ऊर्जा की जरूरतें पूरी करनी हैं, दूसरी ओर कार्बन उत्सर्जन कम करना है। सम्मेलन में भारत के लिए यह अवसर होगा कि वह विकासशील देशों की चिंताओं को मजबूती के साथ सामने रखे और तकनीक हस्तांतरण एवं जलवायु वित्त की उपलब्धता पर वैश्विक सहयोग की मांग करे।

जलवायु परिवर्तन से निपटने में विज्ञान की भूमिका निर्णायक है। मौसम पूर्वानुमान, उपग्रह आधारित निगरानी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु माडलिंग और आपदा पूर्व चेतावनी प्रणालियों से जोखिम कम किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अत्यधिक वर्षा या चक्रवात की आशंका का पहले पता चलने पर प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर जान-माल का नुकसान कम हो सकता है। इसी तरह कार्बन कैप्चर, ग्रीन हाइड्रोजन, उन्नत बैटरी और ऊर्जा दक्षता से जुड़ी तकनीकें उत्सर्जन घटाने में मददगार हो सकती हैं। हालांकि इनका लाभ तभी मिलेगा जब ये सस्ती, सुलभ और पर्यावरण के अनुकूल हों। जलवायु परिवर्तन का असर तेजी से बढ़ते शहरों में भी दिखाई दे रहा है। कंक्रीट के बढ़ते निर्माण, घटते हरित क्षेत्र, वाहनों का धुआं और ऊर्जा की अधिक खपत शहरों का तापमान बढ़ा रहे हैं। इससे निपटने के लिए पौधारोपण, हरित क्षेत्र का विस्तार, तालाबों और जलाशयों का संरक्षण, वर्षा जल संचयन, ऊर्जा दक्ष भवनों और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना जरूरी है।

बढ़ती गर्मी के कारण एयर कंडीशनर की मांग बढ़ रही है, लेकिन पारंपरिक शीतलन उपकरण बिजली की खपत के साथ कुछ मामलों में शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन भी बढ़ाते हैं। इसलिए प्राकृतिक वेंटिलेशन, छतों पर हरियाली, ऊर्जा दक्ष उपकरणों और पर्यावरण अनुकूल शीतलन तकनीकों को बढ़ावा देना होगा। जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध लड़ाई में जलवायु अनुकूल शहरों और टिकाऊ भवनों के विकास के साथ प्रकृति आधारित समाधानों को भी प्राथमिकता देनी होगी, क्योंकि वायु प्रदूषण का दायरा निरंतर बढ़ रहा है।

जलवायु परिवर्तन से निपटने की जिम्मेदारी केवल सरकारों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की नहीं, आम नागरिकों की भी है। बिजली-पानी की बचत, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल, कचरे का पृथक्करण और पेड़-पौधों का संरक्षण जैसे कदम बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जरूरत से ज्यादा वस्तुओं का उपयोग, खाद्य पदार्थों की बर्बादी और ऊर्जा की अनावश्यक खपत भी पर्यावरण पर दबाव बढ़ाती है। इसलिए जलवायु अनुकूल जीवनशैली को सामाजिक आंदोलन बनाने की जरूरत है। धरती के पास संसाधन सीमित हैं, लेकिन मानव की आवश्यकताएं और आकांक्षाएं लगातार बढ़ रही हैं। अब जरूरत इसकी है कि विकास का रास्ता प्रकृति के विनाश से होकर न गुजरे।

कॉप-31 के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि क्या दुनिया जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध अपने संकल्पों को ठोस कार्रवाई में बदल पाएगी? क्या विकसित देश पर्याप्त वित्तीय और तकनीकी सहायता देंगे? क्या जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाने के लिए ठोस कदम उठेंगे? क्या गरीब और संवेदनशील देशों को जलवायु आपदाओं से उबरने में पर्याप्त मदद मिलेगी? इन सवालों के जवाब ही सम्मेलन की सफलता तय करेंगे। यदि अंताल्या से निकलने वाला संदेश संकल्प से आगे बढ़कर कार्रवाई में बदलता है, तभी यह सम्मेलन धरती के भविष्य के लिए सार्थक साबित होगा।

(लेखक विज्ञान-पर्यावरण मामलों के विशेषज्ञ हैं)