विचार: खोखला होता जा रहा है पाकिस्तान

पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में विधानसभा की कुल 53 सीटें हैं। इनमें स्थानीय लोगों के लिए 33 सीटें, 12 शरणार्थी सीटें और महिलाओं, टेक्नोक्रेट्स, मौलवियों तथा विदेश में रहने वाले यहां के लोगों के लिए आठ आरक्षित सीटें हैं। शरणार्थी सीटों से आशय उन सीटों से है, जो कश्मीर घाटी और जम्मू संभाग से आए। अजीब बात यह है कि ये शरणार्थी यहां के निवासी न होकर पाकिस्तान के अन्य हिस्सों में रहते हैं। विधानसभा चुनाव में इनकी सहभागिता से स्थानीय निवासियों और अन्य हिस्सों के लोगों के बीच का अंतर खत्म हो जाता है। शरणार्थी सीटों में मतदाताओं की संख्या बहुत कम है और वे बड़े क्षेत्र में बिखरे हुए हैं।

इससे पाकिस्तानी सरकार के लिए चुनाव परिणामों में हेरफेर करना आसान हो जाता है और हर चुनाव में अधिकांश सीटों पर उसी दल की ही जीत होती है, जिसे पाकिस्तानी शासक जिताना चाहते हैं। ये चुनाव क्षेत्र कितने छोटे हैं, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि हाल के चुनावों में एलए-43 निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 1,839 ही थी, जबकि अधिकतम मतदाताओं वाली एलए 45 सीट पर 4,271 ही मतदाता थे। इन सीटों की बदौलत पाकिस्तान सरकार को इस प्रांत की विधानसभा में 25 प्रतिशत की एकमुश्त वोटिंग मिल जाती है, जो सत्ता की चाबी अपने पास रखने में मददगार बनती है।

प्रांतीय सरकार ने शरणार्थी सीटों को खत्म करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शरणार्थी सीटें प्रांतीय संविधान द्वारा ही तय की गई हैं और उन्हें संविधान में परिवर्तन के बिना समाप्त नहीं किया जा सकता। संविधान संशोधन में न पाकिस्तान को, न ही प्रांत की कठपुतली सरकार को कोई रुचि है। जो सरकार शरणार्थी सीटों के बल पर ही अस्तित्व में आई हो, वह भला इन सीटों को क्यों खत्म करेगी? इन चुनावों में पीएमएल-एन ने 31 सीटें जीतकर 53 सीटों के सदन में बहुमत हासिल किया। इनमें से 11 सीटें शरणार्थी सीटें हैं। उनके बिना उसका बहुमत ही खत्म हो जाएगा। अब गुलाम जम्मू-कश्मीर की क्षेत्रीय दलों की कोई हैसियत नहीं बची, जबकि दशकों तक क्षेत्रीय दल ही यहां की सत्ता पर काबिज रहे।

पाकिस्तान के एक और अशांत क्षेत्र खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने पिछले दिनों एक आदेश जारी कर खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी और गवर्नर रूल घोषित कर दिया। इस आदेश में कहा गया कि प्रांतीय सरकार संविधान के अनुसार शासन चलाने में असमर्थ है और वहां बढ़ती हुई आतंकी गतिविधियों से न केवल प्रदेश, बल्कि पूरे पाकिस्तान को खतरा है। इस प्रांत में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) सत्ता में है और वह उनकी रिहाई के लिए अभियान छेड़े हुए है। देखना यह है कि राष्ट्रपति के फैसले से वहां इमरान खान के पक्ष में मुहिम कमजोर पड़ती है या उनके प्रति समर्थन और बढ़ता है? इस प्रांत की सीमा अफगानिस्तान से लगती है। तालिबान सरकार और पाकिस्तान के बीच हाल में तनातनी बढ़ी है। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान की सरकार उसके यहां अशांति फैला रहे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) को शह दे रही है। पाकिस्तानी सेना एक सीमा से अधिक यहां सख्ती भी नहीं कर सकती, क्योंकि फौज में पठानों की संख्या काफी अधिक है।

पाकिस्तान के समक्ष मुश्किलें तब बढ़ रही हैं, जब वह कर्ज के बोझ से कराह रहा है। पाकिस्तानी रुपया डालर के सामने दम तोड़ता जा रहा है, जिससे उसकी आयात संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति और कठिन हो रही है। केंद्र सरकार नए खर्चों के लिए पूरी तरह कर्जे पर निर्भर होती जा रही है, क्योंकि राजस्व के स्रोत सिकुड़ रहे हैं। इस सबके बाद भी वह अपनी भारत विरोधी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान के अघोषित शासक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भले ही अंतरराष्ट्रीय पटल पर कितने ही प्रयास करें, लेकिन वे इस वास्तविकता को तो ओझल नहीं कर सकते कि पाकिस्तान की बुनियाद कमजोर हो रही है और वह खोखला होता जा रहा है। पिछले कुछ समय से ट्रंप की खुशामद कर रहे मुनीर के लिए शायद अब अमेरिकी राष्ट्रपति की चापलूसी भी काम न आए, क्योंकि मध्यावधि चुनाव के बाद खुद उनकी राह कठिन हो गई है।

(स्तंभकार पूर्व राजदूत एवं 'फारगोटन कश्मीर: द अदर साइड आफ लाइन आफ कंट्रोल' पुस्तक के लेखक हैं)