विचार: योग्यता को मिले पहली प्राथमिकता

हमारे संविधान निर्माताओं ने देश की एकता और अखंडता के लिए ऐसे दूरदर्शी प्रविधान किए, जिनकी वजह से महाद्वीप जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश को एक सूत्र में बांधे रखना संभव हुआ। इसी कारण ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की यह भविष्यवाणी गलत साबित हुई कि भारत 50 वर्षों में टूट जाएगा। भारत को पूरी दुनिया में लोकतंत्र के एक माडल के रूप में देखा जाता है और इसकी सबसे बड़ी वजह यहां की विविधता है। भाषा, बोली, पंथ, संस्कृति, रीति-रिवाज और जीवनशैली की जितनी विविधता भारत में है, वह बहुत कम देशों में देखने को मिलती है। देश की व्यवस्थाओं में भी इस विविधता के बीच एकता को मजबूत करने का प्रयास दिखाई देता है।

आइएएस, आइपीएस और भारतीय वन सेवा जैसी अखिल भारतीय सेवाएं इसका उदाहरण हैं। केंद्रीय सेवाओं में भी अधिकारियों की नियुक्ति देशभर में होती है। राजनीतिक व्यवस्था में भी यह परंपरा देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जन्म पंजाब में हुआ और उन्होंने दिल्ली में अध्यापन किया, जबकि वे असम से राज्यसभा के लिए चुने गए। इसी तरह इंदिरा गांधी का राजनीतिक आधार उत्तर प्रदेश और दिल्ली में रहा, लेकिन उन्होंने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से भी चुनाव लड़ा। ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिल सकते हैं, जिन्हें राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से सकारात्मक माना जाता है।

पिछले कुछ दशकों में आइआइटी जैसे राष्ट्रीय संस्थानों ने भी इस एकता को नया आयाम दिया है। चेन्नई का छात्र दिल्ली, गुवाहाटी या कानपुर के आइआइटी में पढ़ता है, तो बिहार का छात्र चेन्नई में। इन संस्थानों में देश के सभी राज्यों के विद्यार्थी साथ पढ़ते हैं। यहां केवल योग्यता और मेधा महत्वपूर्ण होती है, डोमिसाइल नहीं। इसका दूरगामी सामाजिक प्रभाव पड़ता है। विद्यार्थी दूसरे राज्यों के लोगों, उनकी संस्कृति और रीति-रिवाजों को समझते हैं तथा उनके साथ रहते हुए विविधता का सम्मान करना सीखते हैं। यही सामाजिक एकता राष्ट्रीय एकता की रीढ़ का काम करती है। इसलिए बिहार सरकार का ऐसा निर्णय चिंता पैदा करता है।

बिहार में उद्योग और रोजगार के अवसरों की कमी की वजह से वहां के लाखों लोग देश के विभिन्न राज्यों में काम करते हैं। ऐसे में यदि कल दूसरे राज्य भी ऐसा ही करने लगें, तो इसके क्या परिणाम होंगे? भाषा के नाम पर भी आए दिन विवाद खड़े किए जाते हैं। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा की अनिवार्यता का मामला सामने आया था, जिसे किसी तरह शांत किया गया। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा की अनिवार्यता को लेकर भी विभाजनकारी स्वर सुनाई देते हैं। तमिलनाडु की राजनीति में भी पिछले 70 वर्षों से उत्तर भारतीय भाषाओं के विरोध का स्वर प्रमुख रहा है।

पिछले दिनों कर्नाटक सरकार का यह फैसला भी गले नहीं उतरा कि बेंगलुरु मेट्रो में सभी सूचनाएं केवल अंग्रेजी और कन्नड़ में ही प्रदर्शित की जाएंगी। बेंगलुरु में देश के सभी राज्यों के लोग रहते हैं। इनमें बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है, जो हिंदी या हिंदुस्तानी समझते हैं। ऐसे में केवल अंग्रेजी और कन्नड़ में सूचनाएं उपलब्ध होने से दूसरे राज्यों से आए लोगों, विशेषकर मजदूर वर्ग को परेशानी हो सकती है। जब हिंदी को संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया है, तो कर्नाटक सरकार ऐसी नीति क्यों अपना रही है? दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद, चेन्नई और पुणे जैसे हमारे महानगर अपनी महानगरीय संस्कृति के लिए पहचाने जाते हैं। यहां देशभर के नागरिक पूरी स्वतंत्रता के साथ रहते हैं और काम करते हैं। जब देश बाहरी और भीतरी चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब हमें नीतियां बनाते समय विशेष रूप से सजग रहना होगा। राजनीतिक स्वार्थ या किसी वर्ग विशेष के दबाव में ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए, जिसके दूरगामी परिणाम राष्ट्रीय हित को नुकसान पहुंचा सकते हों।

(भारत सरकार में संयुक्त सचिव रहे लेखक शिक्षाविद् हैं)