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    Kisan Andolan: लखीमपुर खीरी मामले में राकेश टिकैत बोले किसान मोर्चा जल्द लेगा बेहद कड़ा फैसला, पढ़िए क्या है प्रमुख मांग

    By Vinay Kumar TiwariEdited By:
    Updated: Thu, 07 Oct 2021 02:33 PM (IST)

    सरकार से मंत्री को बर्खास्त कर मंत्री व उनके बेटे को तुरन्त गिरफ्तार किया जाय। सरकार तयसीमा में अपने वादे पूरे करे। लखीमपुर खीरी मामले में दो दिन पहले पुलिस के साथ एक संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में किसान नेता राकेश टिकैत और अन्य के साथ समझौता वार्ता हो चुकी थी।

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    राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि लखीमपुर खीरी हादसे पर संयुक्त किसान मोर्चा जल्द बेहद कड़ा फैसला लेगा।

    नई दिल्ली, आनलाइन डेस्क। Kisan Andolan: भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि लखीमपुर खीरी हादसे पर संयुक्त किसान मोर्चा जल्द बेहद कड़ा फैसला लेगा। प्रदेश सरकार पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा कि सरकार गलतफहमी को छोड़कर लखीमपुर नरसंहार के दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी करे। अपने इंटरनेट मीडिया एकाउंट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए उन्होंने ये बातें कही।

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    उनकी मांग है कि गृह राज्यमंत्री 'टेनी' व उसके बेटे की तय समय में गिरफ्तारी, रिटायर्ड जज की कमेटी से निष्पक्ष जांच सहित सभी मांगें सरकार किसान शहीदों के भोग से पहले पूरा करें। अन्यथा संयुक्त मोर्चा बेहद कड़ा फैसला लेगा। इससे पहले एक ट्वीट करते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि लखीमपुर खीरी में फैसला आंदोलन की समाप्ति नहीं है। सरकार से मंत्री को बर्खास्त कर मंत्री व उनके बेटे को तुरन्त गिरफ्तार किया जाय। सरकार तयसीमा में अपने वादे पूरे करे।

    हालांकि लखीमपुर खीरी मामले में दो दिन पहले पुलिस के साथ एक संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में किसान नेता राकेश टिकैत और अन्य के साथ समझौता वार्ता हो चुकी थी। उसी के बाद आंदोलन में कुछ हद तक कमी देखी गई थी मगर अभी भी राजनीतिक दलों की मांगे शांत नहीं हुई है।

    कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, जयंत चौधरी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, संजय सिंह और कई अन्य ने लखीमपुर खीरी पहुंचकर किसानों के साथ सहानुभूति दिखाई। प्रियंका गांधी को तो पुलिस ने हिरासत में लिया, इस दौरान पुलिस अधिकारी के साथ उनकी नोकझोक का वीडियो वायरल भी हुआ था। उसके बाद उनको एक गेस्ट हाउस में रखा गया। वहां पर झाडू लगाते हुए प्रियंका गांधी का वीडियो भी वायरल हुआ था। खैर अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार से मामले की रिपोर्ट मांगी है। अब प्रदेश सरकार इस पूरे मामले की रिपोर्ट तैयार कर उसे कोर्ट को सौपेंगी।

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