Delhi Pollution Update: प्रदूषण पर काबू पाने के लिए दिल्ली सरकार ने उठाए कड़े कदम, दफ्तर जाने वाले इन बातों का रखें ध्यान
Delhi air quality : दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कई सख्त कदम उठाए हैं। इन कदमों का उद्देश्य शहर में वायु गुणवत्ता को सुधारना है। स ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Delhi Pollution Solution : दिल्ली-एनसीआर में बढ़े वायु प्रदूषण से इमरजेंसी जैसी स्थिति है। मौजूदा हालात के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई नए कदम उठाए हैं। ऐसे में आपको अपनी गाड़ी से घर से दफ्तर के लिए निकलने से पहले इन नए नियमों की जानकारी होनी चाहिए। आइए जानते हैं कि रेखा गुप्ता सरकार ने पॉल्यूशन पर काबू पाने के लिए क्या जरूरी कदम उठाए हैं...
दिल्ली में आज बृहस्पतिवार (18 दिसंबर) से बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) की गाड़ियों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। साथ ही दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर-बीएस-6 गाड़ियों की दिल्ली में एंट्री पर रोक रहेगी और सभी कार्यालयों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने का आदेश दिया गया है।
ये ताजा प्रतिबंध कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) की ओर से एनसीआर में लगाए गए ग्रेप-4 की पाबंदियों के अतिरिक्त हैं।
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कार पूलिंग एप विकसित करेगी दिल्ली सरकार
उल्लेखनीय है कि उपरोक्त कदमों के अलावा दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण और यातायात सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार ने लोगों को ऑफिस आने-जाने के लिए अपनी गाड़ी की बजाय सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। इस संबंध में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बुधवार को दिल्ली सचिवालय में एक प्रेस कॉन्फेंस कर जानकारी दी है। आइए जानते हैं सिरसा की प्रेस वार्ता की जरूरी बातें...
- दिल्ली सरकार कार पूलिंग एप विकसित करेगी, जिससे लोग साझा सवारी के लिए प्रोत्साहित हों।
- इस कदम से सड़कों पर निजी गाड़ियों की संख्या कम होगी।
- जाम लगने पर ट्रैफिक सिग्नल के लाल रहने की अवधि कम की जा सके, ऐसी प्रणाली पर काम कर रहे हैं।
- दिल्ली में पीयूसीसी सर्टिफिकेशन सिस्टम की जांच और ऑडिट किया जाएगा।
- पीयूसीसी के बिना पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा।
- गूगल मैप्स डेटा से दिल्ली के 100 सबसे खराब ट्रैफिक जाम पॉइंट्स की पहचान की जाएगी।
- दिल्ली में पॉटहोल मैपिंग की जाएगी और प्रत्येक पॉटहोल 72 घंटे में सुधारना होगा।
- अगले दस वर्षों में दिल्ली निगम को 2,700 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे।
- मेट्रो को कॉरिडोर के कंस्ट्रक्शन और देनदारियों को चुकाने के लिए 3,000 करोड़ से ज्यादा दिए जाएंगे।
- दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के 62 नए हॉटस्पॉट्स चिह्नित किए हैं।
- दिल्ली में गैर बीएस-6 वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी, इस नियम के पालन के लिए बॉर्डर क्षेत्र में टीमें लगाई जाएंगी।
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पिछली सरकार ने पिछले दस सालों में कुछ नहीं किया, लेकिन हमारा मानना है कि इन समस्याओं को ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है और इसलिए हम प्रदूषण के सोर्स पर लगातार काम करने का प्लान बना रहे हैं।
- मनजिंदर सिंह सिरसा, दिल्ली पर्यावरण मंत्री
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