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7th Pay Commission: इस राज्य के कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा, सरकार ने एक झटके में बढ़ा दिया इतना DA

7th Pay Commission केंद्र सरकार के बाद कई राज्य अपने कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी कर चुके हैं। सरकारों ने अपने कर्मचारियों को डीए हाइक की खुशखबरी दी है। इसी क्रम में एक और राज्य ने अपने कर्मचारियों का डीए बढ़ा दिया है।

By Siddharth PriyadarshiEdited By: Siddharth PriyadarshiPublished: Thu, 25 May 2023 12:33 PM (IST)Updated: Thu, 25 May 2023 03:55 PM (IST)
7th Pay Commission Update: Gujrat government increase DA

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। 7th Pay Commission Update: केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद कई राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारी को डीए हाइक का तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी थी, जो 1 जनवरी से लागू हो गई है। इस बीच गुजरात सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है।

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गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सातवें वेतन आयोग के तहत राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ा एलान किया है। गुजरात राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों के डीए में  8 फीसदी का इजाफा कर दिया गया है। सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि इस फैसले से लगभग 9.50 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा मिलेगा।

दो हिस्से में मिलेगा डीए

सरकार ने महंगाई भत्ते की बढ़ोत्तरी को दो हिस्सों में बांटा है। पहला 4 फीसदी डीए हाइक 1 जुलाई 2022 से लागू होगा और दूसरा डीए हाइक 1 जनवरी 2023 से लागू माना जाएगा। इसका मतलब हुआ कि हर बार डीए में 4 फीसदी की दर से बढ़त होगी। 

तमिलनाडु सरकार ने भी बढ़ाया डीए

तमिलनाडु सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के डीए में 4 फीसदी की बढ़ोत्तरी की है। इस तरह सरकारी खजाने में अतिरिक्त खर्चा सालाना 2,366.82 करोड़ रुपये का होगा। इस फैसले से 16 लाख सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनरों को फायदा मिलेगा।

इन राज्यों ने भी दिया कर्मचारियों को तोहफा

उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान सरकार ने भी डीए को बढ़ाया है। मार्च में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 4 फीसदी महंगाई भत्ते बढ़ाया गया है। ये नई दरें जनवरी 2023 से लागू मानी गई हैं। अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए 42 फीसदी हो गया है।

क्या होता है डीए? (What Is DA)

महंगाई भत्ता कर्मचारी की सैलरी का एक हिस्सा होता है। यह कर्मचारी की बेसिक सैलरी का एक फिक्स अनुपात होता है। महंगाई के असर को कम करने के लिए सरकार महंगाई भत्ता देती है। डीए को समय-समय पर बदला भी जाता है।

 


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