सर्च करे
Home
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 25, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

DA Hike: 42 प्रतिशत डीए होने के बाद कितनी बढ़ जाएगी सैलरी, यहां देखें पूरा कैलकुलेशन

By Abhinav ShalyaEdited By: Abhinav Shalya
Published: Sat, 25 Mar 2023 06:00 PM (IST)

DA Hike केंद्र सरकार की ओर से महंगाई भत्ते को 38 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया गया है। ...और पढ़ें

DA Hiked to 42 percent how much salary increase
DA Hiked to 42 percent how much salary increase

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। केंद्र सरकार की ओर से महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief- DR) में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। इसका ऐलान केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा 24 मार्च,2023 को किया गया।

इस ऐलान के बाद केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 38 प्रतिशत की जगह 42 प्रतिशत डीए और डीआर दिया जाएगा, जिसका लाभ 47.58 लाख सरकारी कर्मचारियों और 69.76 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए और डीआर में की गई ये बढ़ोतरी एक जनवरी, 2023 से प्रभावी होगी।

बता दें, महंगाई भत्ता हर केंद्रीय कर्मचारी को सरकार की ओर से दिया जाता है। वर्तमान कर्मचारी को महंगाई भत्ता, जबकि पेंशनभोगियों को महंगाई राहत दिया जाता है।

कितनी बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी

डीए बढ़ने का सीधा असर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी पर दिखेगा। उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 23,500 रुपये प्रतिमाह है, तो 38 प्रतिशत डीए के हिसाब से उसे 8,930 रुपये का डीए मिलता था। वहीं, अब 42 प्रतिशत के हिसाब से 9,870 रुपये का डीए मिलेगा। इस तरह सैलेरी में 940 रुपये का इजाफा हुआ है।

केंद्र की ओर से पेंशनभोगियों को पेंशन के साथ डीआर में भी इजाफा हुआ है। इसे भी 4 प्रतिशत बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया है। उदाहरण के लिए अगर किसी की बेसिक पेंशन 40,100 रुपये प्रति महीना है, तो उसे 38 प्रतिशत डीआर के हिसाब से 15,238 रुपये पेंशन मिलती थी। अब 42 प्रतिशत डीआर के हिसाब से सभी को 16,842 रुपये पेंशन मिलेगी। 

सितंबर में हुई थी बढ़ोतरी

पिछली बार सरकार की ओर से डीए और डीआर में बढ़ोतरी सितंबर 2022 को की गई थी। उस दौरान सरकार की ओर से डीए और डीआर को बढ़ाकर 34 प्रतिशत से 38 प्रतिशत किया गया था।