Bihar Cabinet Meeting: नीतीश कैबिनेट ने 82 योजनाओं को दी मंजूरी, 13 हजार करोड़ से अधिक होंगे खर्च
बिहार कैबिनेट (Bihar Cabinet) ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान उत्तर बिहार के लिए घोषित 82 योजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन योजनाओं पर कुल 13142.13 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इनमें से 42 योजनाएं पथ निर्माण विभाग की 12 जल संसाधन विभाग की 7 पर्यटन विभाग की और 5 नगर विकास एवं आवास विभाग की हैं।
राज्य ब्यूरो, पटना। प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा की जा रही विकास से जुड़ी घोषणाओं को अमलीजामा पहनाने का काम जारी है। मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान उत्तर बिहार में की गई 82 योजनाओं को अपनी स्वीकृति प्रदान की। इन 82 योजनाओं पर कुल 13142.13 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
पूर्व की योजनाओं समेत इन योजनाओं पर 20 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इन प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। आज की बैठक में कुल 136 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।
कैबिनेट के ACS ने दी जानकारी
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि अपनी प्रगति यात्रा के दौरान उत्तर बिहार के विकास के लिए 188 घोषणाएं की। इसमें विभाग के स्तर पर 67 योजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं। 10 जनवरी को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 39 योजनाएं स्वीकृत की गई थी।
इन योजनाओं को पूरा करने पर सरकार द्वारा कुल 20 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। आज की बैठक में जिन योजनाओं को स्वीकृति दी गई उनमें सर्वाधिक 42 योजनाएं पथ निर्माण विभाग की हैं, जबकि जल संसाधन विभाग की 12, पर्यटन विभाग की सात, नगर विकास एवं आवास विभाग की पांच योजनाएं शामिल हैं।
स्वीकृत योजना और राशि एक नजर में
| विभाग | योजना | राशि (करोड़ों में) |
| पथ निर्माण विभाग | 42 | 6577.38 |
| जल संसाधन | 12 | 3645.67 |
| पर्यटन विभाग | 07 | 344.01 |
| नगर विकास आवास | 05 | 495.12 |
| उर्जा विभाग | 04 | 663.61 |
| खेल विभाग | 03 | 153.89 |
| ग्रामीण कार्य विभाग | 02 | 64.69 |
| स्वास्थ्य विभाग | 02 | 862.34 |
| शिक्षा विभाग | 01 | 56.8 |
| उद्योग विभाग | 01 | 236.25 |
| मंत्रिमंडल सचिवालय | 01 | 42.37 |
विपक्ष के पास न मुद्दा है न विकास का कोई रोडमैप: सम्राट चौधरी
उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले 12 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा पूरा करने में लग गए हैं। राजद राजनीतिक रूप से दिवालिया होकर केवल मुख्यमंत्री के काम का श्रेय लूटने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष के पास न कोई मुद्दा है, न विकास का कोई रोडमैप।
चौधरी ने मंगलवार को यहां कहा कि मुख्यमंत्री ने 6837 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंप कर फिर यह साबित किया कि एनडीए की सरकार जो वादा करती है, उसे पूरा करने के लिए तत्पर रहती है। सरकार युवाओं को नौकरी दे रही है और ढांचागत निर्माण, पर्यटन और हस्तशिल्प जैसे अनेक क्षेत्रों में लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित कर रही है।
2025 में चुनाव से पहले 12 लाख सरकारी नौकरी देने के लक्ष्य में अब तक 9 लाख 13 हजार लोगों को नौकरी दी जा चुकी है। 2005 से 2020 तक कुल 7 लाख 50 हजार लोगों को नौकरी दी गई थी। चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार जो कहते हैं, वह कर रहे हैं।
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