बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को CBSE के अधीन करने की मांग, स्कूलों में प्लस टू तक NCERT की चले किताबें

तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के विधान पार्षद वंशीधर ब्रजवासी ने मुख्यमंत्री की ओर से नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के सुझाव पर पत्र भेजा है। मुख्यमंत्री को भेज सुझाव में कहा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सीबीएसई बोर्ड के अधीन करते हुए पूरे राज्य में बच्चों के बोर्ड की परीक्षा सीबीएसई के अधीन हस्तांतरित की जाए।

राज्य के नागरिक अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर सर्वाधिक परेशान रहते हैं। राज्य को विकसित राज्य बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री के संकल्प, समर्पण और ऐतिहासिक निर्णयों ने आज बिहार की सूरत बदल दी है। राज्य में अनगिनत लोक कल्याणकारी योजनाएं संचालित हैं।

इसके बावजूद यदि आम-आवाम परेशान है तो इसमें केवल सरकारी पक्ष ही नहीं बल्कि लोक व्यवहार भी कम जिम्मेवार नहीं है। इसके लिए कार्यपालिका के साथ-साथ आम-अवाम की भी जिम्मेदारियों का निर्धारण किया जाना आवश्यक है।

18 वर्ष तक के बच्चों के लिए मोबाइल के उपयोग पर पूर्ण पाबंदी लगाई जाए। राज्य में उत्तरदायित्व निर्धारण अधिनियम लागू करने, न्यायपालिका को सुदृढ़ करने, शिक्षित बेरोजगारों को साल में कम से कम 200 दिन काम देने, जन शिकायत के मामले को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने सहित 18 सुझाव मुख्यमंत्री को दिया गया है।

यह भी पढ़ें- गया में कोहरे ने रोकी ट्रेनों की रफ्तार, राजधानी एक्सप्रेस समेत दर्जनों मेल ट्रेनें घंटों लेट

यह भी पढ़ें- शेखपुरा में फ्लोराइड युक्त पानी बना अभिशाप, चार दर्जन गांवों के फिल्टर संयंत्र बेकार; दूषित जल पीने को मजबूर ग्रामीण

यह भी पढ़ें- पटना में पत्‍नी और बेटे के सामने युवक की गोली मारकर हत्‍या; बैंक रॉबरी केस में कुछ महीने पूर्व ही आया था जेल से बाहर