यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 08, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
सरकार के हाइड्रोप्रोजेक्ट योजना से खतरे में गांव, कोर्ट ने मांगा जवाब
रुद्रप्रयाग जिले के सेमिगांव के पास हाइड्रोप्रोजेक्ट कार्य से पानी एकत्र हो गया है, जिससे गांव के डूबने का खतरा ...और पढ़ें
नैनीताल (जेएनएन)। सरकार के हाइड्रोप्रोजेक्ट से गांववासियों का जीवन खतरे में आ गया है। मामले में जनहित याचिका पर नैनीताल हाइकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है।
नैनीताल हाईकोर्ट ने रुद्रप्रयाग जिले के ऊखीमठ ब्लॉक में सेमिगांव के समीप हाइड्रोप्रोजेक्ट निर्माण के मामले में सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। रुद्रप्रयाग निवासी कुंवरी देवी ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि सेमिगांव के निकट लारेंस एंड टर्बो कंपनी द्वारा हइड्रोप्रोजेक्ट के निर्माण का कार्य चल रहा है।
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जिससे गांव के समीप विशाल तालाब बन गया है। पानी जमा होने से गांव के डूबने का खतरा पैदा हो गया है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसेफ व न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। सरकार ने स्थानीय लोगों की परवाह न करते हुए प्रोजेक्ट का कार्य शुरू करवा दिया।
