उत्‍तराखंड: केंद्र से मिला बजट खर्च नहीं, सीएम सख्त

देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: प्रदेश में बीते तीन वर्षों से कृषि, सहकारिता, पशुपालन व दुग्ध विकास की तमाम योजनाओं का पैसा खर्च नहीं हो पाया है। यहां तक कि विभिन्न योजनाओं के उपयोगिता प्रमाण पत्र भी समय से केंद्र को नहीं भेजे जा रहे हैं। इससे प्रदेश को केंद्रीय सहायता मिलने में देरी हो रही है। 

समय से बजट खर्च न होने पर किसानों को इसका सीधा नुकसान उठाना पड़ रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह के साथ विभागीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने इस मामले में नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को कार्यशैली सुधारने के निर्देश दिए।  वहीं केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने प्रदेश को समय से केंद्रीय योजनाओं का बजट दिलाने का आश्वासन दिया है।

शनिवार को केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ कृषि और संबंधित विभागों की समीक्षा की। इस दौरान यह बात सामने आई कि बीते तीन वर्षों में कई योजनाएं ऐसी रहीं जिनका पैसा प्रदेश को समय से नहीं मिल पाया। जब पैसा मिला उसके बाद विभाग ने इसे खर्च करने में आलस दिखाया। 

नतीजा यह रहा कि प्रदेश के किसान और अन्य जरूरतमंद इन योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह गए। राष्ट्रीय डेरी परियोजना में राज्य से 17 करोड़ के उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र को नहीं भेजे गए। मुख्यमंत्री ने तत्काल उक्त प्रमाणपत्र भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कृषि मंत्री सुबोध उनियाल को हर तीन माह में केंद्र पोषित योजनाओं की समीक्षा करने को कहा।

बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा कि केंद्र, प्रदेश के लिए धन की कमी नहीं होने देगा। 10 दिन में उपयोगिता प्रमाणपत्र होते ही अगली किश्त जारी होगी। राज्य सरकार ने हरिद्वार में गोवर्धनपुर को गोकुल ग्राम बनाने का प्रस्ताव भेजा है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन को राज्य ने 33 करोड़ की योजनाएं भेजी हैं। बद्री गाय की उत्पादकता में वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है। 

मिशन के लिए राज्य को पूरी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सर्टिफाइड बीजों की मांग का आकलन पहले कर लिया जाए ताकि बीज विकास निगम इनकी समय से आपूर्ति कर सके। मत्स्य पालन की समीक्षा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ब्लॉक स्तर तक मृदा परीक्षण लैब की स्थापना की जाए। मिनी लैब के लिए केंद्र सरकार सहायता देगी।

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