यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 10, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
उत्तराखंडः बोर्ड परीक्षा को चुनाव आयोग से लेनी होगी अनुमति
बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम जारी किए जाने से पहले निर्वाचन आयोग की अनुमति जरूरी होगी। ऐसा कदम यूपी को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने उठाया है।
देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम जारी किए जाने से पहले निर्वाचन आयोग की अनुमति जरूरी होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं प्रमुख सचिव राधा रतूड़ी ने इस संबंध में अपर मुख्य सचिव शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा निदेशक को निर्देश जारी किए हैं।
पड़ोसी राज्य उत्तरप्रदेश में शिक्षा महकमे की ओर से विधानसभा चुनाव कार्यक्रम घोषित होने से पहले बोर्ड परीक्षा की तिथि घोषित किए जाने के बाद उत्तराखंड में निर्वाचन आयोग ने ऐहतियात बरती है।
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दरअसल, उत्तरप्रदेश में शिक्षा महकमे ने बोर्ड परीक्षा तारीख तय किए जाने से पहले आयोग की अनुमति लेना जरूरी नहीं समझा। सूत्रों के मुताबिक इस संबंध में आयोग की ओर से उत्तरप्रदेश के संबंधित अधिकारियों को तलब किया गया।
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इस घटना के बाद निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड में सतर्कता बरतना आवश्यक समझा। प्रमुख सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी राधा रतूड़ी ने अपर मुख्य सचिव शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भेजे पत्र में बताया कि आयोग की ओर से चालू माह में ही निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की जानी प्रस्तावित है।
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माह फरवरी एवं मार्च, 2017 में बोर्ड परीक्षाएं भी होनी हैं। लिहाजा बोर्ड परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित किए जाने से पहले आयोग की अनुमति आवश्यक होगी। शिक्षा विभाग अनुमति प्राप्त करने के बारे में समुचित कार्यवाही कर सकता है।
