नी‍ति आयोग से मिली निराशा, पंजाब को नहीं मिलेगा विशेष औद्योगिक पैकेज

जेएनएन, चंडीगढ़। पहाड़ी राज्यों की तर्ज पर पंजाब के लिए विशेष औद्योगिक पैकेज की मांग कर रहे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को नीति आयोग से निराशा हाथ लगी है। नीति आयोग ने इससे इन्‍कार कर दिया है। लेकिन, आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढिय़ा ने मुख्यमंत्री को इतना भरोसा दिलाया है कि उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों को दी गई औद्योगिक रियायतों का पंजाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कैप्टन अमरिंदर ने की नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढिय़ा से मुलाकात

मुख्यमंत्री ने बुधवार को पनगढिय़ा के साथ मुलाकात करके राज्य के समूचे विकास के लिए केंद्र की मदद और सहयोग की मांग की। इसके अतिरिक्त संकट में घिरे कृषि सेक्टर की मदद के लिए विशेष कदम उठाने और कर्ज माफी, औद्योगीकरण व सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष पैकेज संबंधी विचार-विमर्श किया।

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कैप्टन ने पंजाब में नाज़ुक सीमावर्ती क्षेत्रों की 40 किलोमीटर पट्टी में विशेष औद्योगिक पैकेज दिए जाने की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में माईक्रो, लघु उद्यमियों को उत्साहित किए जाने की बहुत अधिक आवश्यकता है। इसी प्रकार की रियायतें सीमावर्ती क्षेत्र पट्टी और नीम पहाड़ी इलाकों में दी जानी चाहिए।

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कैप्‍टन अमरिंदर ने बठिंडा तेलशोधक कारखाने के साथ पेट्रो केमिकल हॅब को भी प्रोत्साहन देने की अपील की ताकि लाभ मुहैया करवाने वाले अन्य उत्पादों का उत्पादन किया जा सके। मक्की और अन्य फसलों को एमएसपी के दायरे में लाने की अपील की। मुख्यमंत्री के साथ उनके मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल व प्रमुख सचिव तेजवीर सिंह, मुख्य सचिव करन अवतार सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव सतीश चंद्रा आदि मौजूद थे।
 
कंटीली तार के पार की जमीन केंद्र अधिग्रहीत करे

कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि कंटीली तार के पार की जमीन को केंद्र सरकार द्वारा अधिग्रहीत कर लेना चाहिए क्योंकि फौज की तैनाती के कारण यहां कृषि करना आसान नहीं है। कैप्टन ने जम्मू-कश्मीर और आठ उत्तर पूर्वी राज्यों की तर्ज पर पंजाब में स्टेट पुलिस फोर्स स्कीम का आधुनिकीकरण किया जाए तथा इसके लिए 90:10 अनुपात पर आधारित केंद्रीय फंड मुहैया करवाए जाएं।

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