शरीफ के इस्तीफे पर अड़े इमरान

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन 11वें दिन भी जारी रहा। विपक्ष के नेता इमरान खान ने फिर दोहराया है कि वह 30 दिनों के लिए नवाज के इस्तीफे से कम पर नहीं मानने वाले। उन्होंने कहा कि पिछले साल हुए आम चुनाव में धोखाधड़ी के आरोपों की जांच नवाज के पीएम रहते हुए निष्पक्ष नहीं हो पाएगी। एक महीने के लिए नवाज के इस्तीफे का प्रस्ताव सरकार पहले ही अस्वीकार कर चुकी है।

खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) व सरकारी वार्ताकारों के बीच शनिवार रात तीसरे दौर की वार्ता भी असफल रही थी। पीटीआइ ने न्यायिक आयोग को जांच का जिम्मा देने व पीएम के इस्तीफे की मांग की थी। बैठक के बाद पीटीआइ नेता शाह महमूद कुरैशी ने बताया था कि यदि शरीफ निर्दोष करार दिए जाते हैं तो वह दोबारा पीएम बन सकते हैं। सरकार के मुताबिक, इस्तीफे के अलावा वह हर मांग मानने को राजी है। इमरान व मौलाना तहरीक उल कादरी के हजारों समर्थक राजधानी स्थित संसद भवन के सामने बैठे हैं। इस बीच, पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने शरीफ से मुलाकात कर उन्हें मौजूदा संकट में पूरी मदद देने का आश्वासन दिया है। यह सरकार के लिए राहत की बात है।

मीडिया रिपोर्टो के मुताबिक,सरकार ने संसद व उसके आसपास स्थित अति सुरक्षा वाले रेड जोन में मोबाइल फोन सेवा बंद कर दी है। खान ने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि शरीफ स्वतंत्र व निष्पक्ष जांच के लिए राजी नहीं हैं। उन्हें मालूम है कि पद छोड़ने के बाद हुई जांच में वह फंस जाएंगे। इस बीच, पंजाब के मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री के भाई शाहबाज शरीफ ने उन मीडिया रिपोर्टो को खारिज किया है, जिनमें कहा गया था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) उनके इस्तीफे पर राजी हो गई है। राज्य के कानून मंत्री राणा मशूद ने कहा कि शाहबाज के इस्तीफे पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है। इस बीच, जमात-ए-इस्लामी पार्टी के नेताओं ने कहा है कि पीटीआइ सांसदों के इस्तीफे स्वीकार नहीं किए जाने चाहिए वरना देश में जारी राजनीतिक संकट और गहरा जाएगा।

कादरी और समर्थकों के खिलाफ गिरफ्तार वारंट फिर जारी:

पाकिस्तान की एक अदालत ने मौलाना कादरी और उनके 71 समर्थकों के खिलाफ फिर से गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। गुजरांवाला की आतंकवाद विरोधी अदालत ने पुलिस से कहा कि इन सभी को 29 अगस्त से पहले पेश किया जाए। इन्हें 23 अगस्त को अदालत लाए जाने का आदेश दिया गया था।

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