मसर्रत की रिहाई पर रास में हंगामा, केंद्र ने मांगी राज्य सरकार से सफाई

नई दिल्ली। अलगाववादी नेता मसर्रत आलम की रिहाई का मामला आज राज्यसभा में भी उठाया गया है। जैसे ही मुद्दा उठा राज्यसभा में हंगामा मच गया। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने मुसर्रत की रिहाई पर सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार से इस मामले में सफाई मांगी गई है।

राज्यसभा में अरुण जेटली ने कहा कि अगर किसी मुद्दे पर चर्चा की मांग उठ रही है, तो उस पर नोटिस जारी किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, मसर्रत की रिहाई पर सरकार अपना पक्ष पहले ही रख चुकी है। केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर की मुफ्ती मोहम्मद सईद सरकार से इस मुद्दे पर सफाई मांगी है।

वहीं राज्यसभा में काले धन पर बोलते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार ने काले धन पर अगल कानून बनाने का प्रस्ताव दिया है। काले धन के मुद्दे पर हमारी सरकार पहले दिन से ही गंभीर है।

मसर्रत की रिहाई का मुद्दा सड़क से संसद तक में गूंज रहा है। हालांकि भाजपा सरकार का कहना है कि इस मुद्दे पर जम्मू-कश्मीर सरकार से सफाई मांगी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोमवार को लोकसभा में मसर्रत के मुद्दे पर विपक्ष को जवाब दिया। इससे तुरंत पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी लोकसभा में मसर्रत के मुद्दे पर एनडीए सरकार का पक्ष स्पष्ट किया था।

कश्मीर में देश विरोधी मुहिम चलाने वाले कट्टरपंथी मसर्रत आलम की रिहाई पर मुफ्ती सरकार के खिलाफ जम्मू में आक्रोश भड़क उठा है। रविवार को जम्मू में प्रदेश यूथ कांग्रेस व पैंथर्स पार्टी कार्यकर्ताओं ने मसर्रत की रिहाई का विरोध करते हुए प्रदर्शन किए। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा लोगों को गुमराह कर रही है। प्रदेश यूथ कांग्रेस के प्रधान ने कहा कि भाजपा सरकार में शामिल है किंतु मुफ्ती सरकार के फैसलों पर चुप बैठी है।

इसे भी पढ़ें: मसर्रत की रिहाई पर जम्मू में आक्रोश

इसे भी पढ़ें- रिहाई कानून के तहत, मुफ्ती की कोई भूमिका नहीं: मसर्रत