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अब राज्यपाल कुरैशी बोले.. भगवान भी नहीं रोक सकते उप्र में दुष्कर्म

देश भर में दुष्कर्म की बढ़ती वारदात के आगे खुद को असहाय पाते हुए उप्र के राज्यपाल डॉ अजीज कुरैशी ने कहा कि उप्र में भगवान भी दुष्कर्म नहीं रोक सकते। उन्होंने लखनऊ के मोहनलालगंज में युवती की हत्या के मामले की दोबारा जांच कराने को कहा है। मामले में पुलिसिया जांच की कहानी पहले ही लोगों के गले नहीं उतर पा रही। अब राज्यपाल ने भी साफ कर दिया कि इस जघन्य अपराध को अकेले अंजाम नहीं दिया जा सकता। अपनी विदाई के एक दिन पहले राज्यपाल ने प्रदेश सरक

By Edited By: Published: Mon, 21 Jul 2014 04:41 PM (IST)Updated: Tue, 22 Jul 2014 07:22 AM (IST)
अब राज्यपाल कुरैशी बोले.. भगवान भी नहीं रोक सकते उप्र में दुष्कर्म

लखनऊ, जागरण ब्यूरो। देश भर में दुष्कर्म की बढ़ती वारदात के आगे खुद को असहाय पाते हुए उप्र के राज्यपाल डॉ अजीज कुरैशी ने कहा कि उप्र में भगवान भी दुष्कर्म नहीं रोक सकते। उन्होंने लखनऊ के मोहनलालगंज में युवती की हत्या के मामले की दोबारा जांच कराने को कहा है। मामले में पुलिसिया जांच की कहानी पहले ही लोगों के गले नहीं उतर पा रही। अब राज्यपाल ने भी साफ कर दिया कि इस जघन्य अपराध को अकेले अंजाम नहीं दिया जा सकता। अपनी विदाई के एक दिन पहले राज्यपाल ने प्रदेश सरकार से मामले की दोबारा जांच रिपोर्ट तलब की है।

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सोमवार शाम बातचीत के दौरान राज्यपाल ने दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने में नाकाम रहने पर निराशा जाहिर की। उन्होंने कहा कि चाहे सेना लगा दी जाए, दुनिया की पुलिस लगा दी जाए और चाहे भगवान खुद ही धरती पर आ जाएं, लेकिन उत्तर प्रदेश में दुष्कर्म की घटनाएं पूरी तरह नहीं रोकी जा सकतीं। उन्होंने कहा कि मोहनलालगंज की घटना अकेले व्यक्ति का काम नहीं। पुलिस ने जो पर्दाफाश किया है, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं और इसकी दोबारा जांच कराई जाए, ताकि अपराधियों को सजा दिलाई जा सके।

राज्यपाल के इस बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि अजीज कुरैशी का आचरण पद और गरिमा के अनुरूप नहीं रहा। अपने बयान से उन्होंने लोगों की भावनाओं को भी आहत किया। वे सांविधानिक पदों पर रहने योग्य नहीं हैं।

उत्तराखंड के हैं राज्यपाल

कुरैशी अभी उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। बीएल जोशी के इस्तीफे के बाद उन्हें उप्र का कार्यवाहक राज्यपाल बनाया गया है। राष्ट्रपति ने वरिष्ठ भाजपा नेता राम नाईक को उप्र का नया राज्यपाल नियुक्त किया है, लेकिन उन्होंने अभी पदभार नहीं संभाला है।

उप्र में कानून-व्यवस्था के सवाल पर मुलायम बिफरे

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। लोकसभा में उत्तर प्रदेश की गिरती कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए जाने से सपा मुखिया मुलायम सिंह और भाजपा नेताओं में तीखी नोकझोंक हुई। सदन में शून्य काल के दौरान साध्वी निरंजन ज्योति सहित कुछ सदस्यों द्वारा उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाए जाने से बिफरे मुलायम ने मामले को लेकर गृहमंत्री को बुलाए जाने की मांग की। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि मेरे पास भी आकड़े हैं। कानून-व्यवस्था को लेकर सबसे अच्छी स्थिति उत्तर प्रदेश की है। इसके खिलाफ झूठा प्रचार किया जा रहा है।

भाजपा सांसद साध्वी निरंजन ज्योति ने राज्य की सपा सरकार पर अपराधियों से सांठ-गांठ का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। दुष्कर्म, हत्या, चोरी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस पर सपा सदस्यों ने कड़ा प्रतिरोध किया। पार्टी मुखिया मुलायम सिंह ने कहा कि साजिश के तहत उत्तर प्रदेश को बदनाम किया जा रहा है। वे काफी देर तक लोकसभाध्यक्ष सुमित्रा महाजन के अनुरोध पर भी बैठने को तैयार नही हुए। गृहमंत्री को बुलाने की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि मंत्री पूरे देश की स्थिति को बताएं। मेरे पास भी आकड़े हैं। कानून-व्यवस्था पर सबसे खराब स्थिति मध्यप्रदेश और राजस्थान की है, जबकि सबसे अच्छी स्थिति उत्तर प्रदेश की है।

पैरवी कर दुष्कर्मियों को सजा दिलाएं: मुख्यमंत्री

लखनऊ, राच्य ब्यूरो। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दुष्कर्म, छेड़छाड़ और महिला उत्पीड़न के आरोपितों को जल्द सजा दिलाने के लिए अदालतों में पैरवी करने का निर्देश दिया है। प्रमुख सचिव (गृह) और प्रमुख सचिव (न्याय) को नोडल अधिकारी नामित करते हुए उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के प्रयास तेज करने भी निर्देश दिया है।

महिला अपराधों में इजाफा और ऐसे मामलों में थाना पुलिस से अधिकारियों तक के असंवेदनशील रवैये से नाराज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार सुबह प्रमुख सचिव (गृह) राकेश बहादुर, प्रमुख सचिव (न्याय) एसके पाण्डेय को अपने कार्यालय में तलब किया। दोनों अधिकारियों से अदालतों में लंबित दुष्कर्म के मामलों की जानकारी ली। मुकदमों के निस्तारण में देरी के लिए उन्हें चेतावनी दी और महिला उत्पीड़न के मामलों की तेजी से सुनवाई कराकर न्याय दिलाने के लिए फास्ट कोर्ट के गठन कराने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुष्कर्म के दोषियों को सजा दिलाने के लिए जरूरत पड़ने पर निजी क्षेत्र के वकील भी किए जाएं।

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि महिला उत्पीड़न से जुड़ी घटनाओं को लेकर सरकार गंभीर है। ऐसे मामलों के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को ऐसी घटनाओं की जानकारी मिलते ही तत्काल कार्रवाई कर दोषियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ऐसी वारदातों में शिथिलता बरतने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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