पीड़िता ने मोदी से निहालचंद को हटाने की मांग की, कहा- मिल रही धमकी

नई दिल्ली। मोदी सरकार में दुष्कर्म के आरोप का सामना कर रहे रसायन एवं उर्वरक राज्यमंत्री निहालचंद मेघवाल की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले में दखल देते हुए मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी में आयोग ने मेघवाल को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की है।

महिला आयोग ने कहा है कि दुष्कर्म के आरोपी को मंत्री नहीं बनाये रखा जाना चाहिए। उधर, पीड़ित महिला ने भी निहालचंद को मंत्री पद से हटाने की मांग की है।

वहीं, पीड़िता ने एक अंग्रेजी समाचार चैनल से बातचीत में कहा कि उसे धमकी मिल रही है। महिला ने कहा कि उस पर दबाव डाला जा रहा है। नौकरी व पैसों का लालच दिया जा रहा है। मुझे सुरक्षा की जरूरत है। मुझे और मेरे परिवार को जान का खतरा भी है।

केंद्रीय मंत्री पर लगे दुष्कर्म के मामले में प्रधानमंत्री क्यों हैं मौन?

मोदी सरकार के एक केंद्रीय मंत्री पर कथित रूप से लगे दुष्कर्म के आरोप पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस ने मंगलवार को प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है। कांग्रेस महासचिव शकील अहमद ने रसायन एवं उर्वरक राज्यमंत्री निहालचंद मेघवाल के खिलाफ लगे दुष्कर्म के आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस मामले में पीड़िता द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से न्याय की गुहार लगाये जाने के बावजूद वह मौन क्यों हैं?

शकील अहमद ने टिवट्र के माध्यम से इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दुष्कर्म पीड़िता ने टेलीविजन के माध्यम से प्रधानमंत्री से न्याय की गुहार की। बावजूद इसके प्रधानमंत्री अबतक इस मामले में मौन धारण किए हुए है। मालूम हो कि रसायन एवं उर्वरक राज्यमंत्री एवं राजस्थान के श्रीगंगानगर से भाजपा के सांसद निहालचंद मेघवाल सहित 18 लोगों के खिलाफ 2011 में रेप का आरोप लगा था।

निहालचंद पर एक महिला ने वैशाली नगर थाने में निहालचंद समेत 18 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। तब पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर तफ्तीश करने के बाद 2012 में एफआइआर के साथ मामले की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की थी। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि उसका पति नशे की चीज खिला कर उससे गलत काम करवाता है। इस मामले में आरोपी बनाए जाने के बाद निहालचंद ने हाई कोर्ट में अपील की थी, जिसके बाद उनका पक्ष सुनने के लिए कोर्ट ने उन्हें नोटिस भेजा है। इस मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी।

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