पेट्रोल-डीजल पर सब्सिडी नहीं मगर एक्साइज में कटौती संभव

नई दिल्ली, प्रेट्र। पेट्रोल और डीजल पर पहले की तरह फिर से सब्सिडी नहीं दी जाएगी। केंद्र सरकार ने सब्सिडी शुरू करने की किसी भी संभावना से इन्कार किया है। हालांकि, सरकार का कहना है कि यदि इन ईंधनों के दाम काफी बढ़ जाते हैं और उपभोक्ताओं के लिए मुश्किल होने लगेगी तो उत्पाद शुल्क में कटौती की जा सकती है।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने सोमवार को कहा कि पेट्रोल और डीजल में फिर से सब्सिडी की शुरुआत नहीं होगी। पेट्रोल के दाम जून, 2010 में नियंत्रणमुक्त किए गए थे। इसी प्रकार डीजल को भी अक्टूबर, 2014 में मूल्य नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया। यह व्यवस्था आगे भी जारी रहेगी। अलबत्ता उन्होंने एक्साइज ड्यूटी घटाने के संकेत जरूर दिए।

प्रधान ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (क्रूड) के मूल्य वर्ष 2014 की पहली छमाही दशक के निचले स्तर तक चले गए। कीमतों में इतनी भारी कमी के बावजूद किसी भी विकसित देश ने इसका पूरा लाभ जनता तक नहीं पहुंचने दिया। यहां तक कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे तेल उत्पादक देशों ने भी इस मौके का इस्तेमाल सब्सिडी में कटौती करने के लिए किया।

भारत सरकार ने भी उत्पाद शुल्क बढ़ाकर क्रूड कीमतों में गिरावट का आधा हिस्सा खजाने में भर लिया। बाकी का आधा लाभ ही जनता को मिला। इस दौरान सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में क्रमश: 11.77 रुपये और 13.43 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया। इसके जरिये सरकारी खजाने में आई रकम का इस्तेमाल बुनियादी ढांचे व सामाजिक परियोजनाओं के लिए धन मुहैया कराने के लिए किया गया।

लेकिन पिछले महीने तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक ने आठ साल में पहली बार क्रूड उत्पादन में कटौती का फैसला किया। इसकी वजह से कच्चे तेल के दाम तेजी से बढ़े हैं। इसके चलते दिसंबर से अब तक पेट्रोल की कीमत में 5.21 रुपये और डीजल मूल्य में 4.45 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि हो चुकी है।

बीते दिन भी सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल मूल्य में 42 पैसे और डीजल में 1.03 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी का एलान किया। यह पेट्रोल मूल्य में लगातार चौथी और डीजल में तीसरी वृद्धि थी। इससे अब दिल्ली में पेट्रोल 71.14 रुपये और 59.02 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है।

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