कश्मीर हिंसा मामले में पीएम ने घाटी के लोगों से शांति की अपील की

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। अफ्रीकी देशों की यात्रा से लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर के हालात की समीक्षा की और घाटी की आम जनता से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने उम्मीद जताई कि किसी निर्दोष व्यक्ति को किसी असुविधा या नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही घाटी में हालात सामान्य बनाने के लिए राज्य सरकार को हरसंभव मदद का आश्वासन दिया।

इस बीच, गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कश्मीर के हालात के चलते अमेरिका यात्रा स्थगित कर दी। विदेश दौरे से लौटने के कुछ घंटे बाद ही मंगलवार को बुलाई बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी को आतंकी बुरहान वानी के मारे के बाद घाटी के हालात और उसे सामान्य बनाने के कदमों का विस्तृत ब्योरा पेश किया। प्रधानमंत्री ने घाटी में हालात सामान्य बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर उठाए गए कदमों पर संतोष जताया। लेकिन घाटी में आम जनता और खासकर युवाओं के मुख्यधारा से कटने पर चिंतित थे।

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उन्होंने घाटी के आम लोगों को देश की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए विशेष कार्ययोजना की जरूरत बताई और अधिकारियों को इसपर काम करने को कहा। घाटी में एक बार हालात सामान्य होने के बाद इस कार्ययोजना पर काम शुरू हो सकता है। फिलहाल सरकार की पूरी कोशिश कश्मीर में हालात सामान्य बनाने के लिए महबूबा मुफ्ती की सरकार को हरसंभव मदद मुहैया कराने की है। लेकिन इस दौरान आतंकवाद के खिलाफ नरमी का कोई संकेत नहीं दिया जाना चाहिए।

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बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि कश्मीर की समस्या को सिर्फ कानून-व्यवस्था से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। बल्कि केंद्र सरकार की ओर से आम जनता तक पहुंचने की पूरी कोशिश होनी चाहिए। उन्होंने सभी वरिष्ठ मंत्रियों को महबूबा मुफ्ती सरकार के साथ मिलकर काम करने को कहा।इस बैठक में गृहमंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, वित्त मंत्री अरुण जेटली, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकर, पीएमओ में राज्यमंत्री जीतेंद्र सिंह, विदेश सचिव एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, आइबी निदेशक दिनेश्वर शर्मा और रॉ प्रमुख राजिन्दर खन्ना के साथ-साथ गृह मंत्रालय व पीएमओ के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

कश्मीर की अहमियत को इस बात से समझा जा सकता है कि राजनाथ सिंह ने अपनी अमेरिकी यात्रा को स्थगित कर दिया है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच आंतरिक सुरक्षा को लेकर अहम समझौते पर हस्ताक्षर होने थे।