उपराज्यपाल के खिलाफ कोर्ट जाएगी केजरी सरकार

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने साफ कर दिया है कि यदि गृह मंत्रालय राजनिवास के साथ टकराव की स्थिति दूर नहीं करता है तो सरकार अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। सरकार इस मामले को लेकर कानूनी विशेषज्ञों की राय ले रही है। सरकार यह मान रही है कि अधिकारों के मामले में उपराज्यपाल कार्यालय सरकार पर गैरजरूरी दबाव बना रहा है।

जबकि नियम के अनुसार प्रमुख मामलों में निर्णय लेने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री की सहमति जरूरी होगी। महत्वपूर्ण मामलों की फाइलें भी मुख्यमंत्री कार्यालय से होकर ही उपराज्यपाल कार्यालय जाएंगी।

गौरतलब है कि राज्य सरकार पर अधिकार को लेकर उपराज्यपाल नजीब जंग व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच टकराव जारी है। उपराज्यपाल जंग ने बीते सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व मुख्य सचिव केके शर्मा को जरूरी निर्देश भेजे थे। जंग ने जहां मुख्यमंत्री को संवैधानिक मर्यादा में रहने की नसीहत दी थी, वहीं अधिकारियों से भी कहा था कि वह संविधान के अनुरूप ही काम करें।
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